सुदूरपश्चिममा खेल पूर्वाधार निर्माणमा बेवास्ता, कार्यकर्ता नै कुम्ल्याउँछन् बजेट

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वस्थ एवं अनुशासित खेलाडी उत्पादन गर्न प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एंव स्तरोन्नति गर्न ६ करोड ४० लाख विनियोजन गर्‍यो। 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने अत्याधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि महेन्द्रनगर तथा धनगढीमा रंगशालाको स्तरोन्नति तथा संरचना सुधारको निमित्त थप १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको हो। 

तर, प्रभावकारी रुपमा काम भएन्। खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेशस्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालनको विषय पनि अलपत्र छ। खेलाडी जन्माउने क्षेत्रमै खेल पूर्वाधार निर्माणमा बेवास्ता गरिदैँ आएको पूर्व राष्ट्रिय प्रशिक्षक एवं स्वर्ण पदक विजेता जलेन्द्र शाहीले बताए।

उनले भने, ‘खेलको विकास र विस्तारका लागि बजेट छुट्याउने गरेपनि वास्ताविक खेलाडीको पहुँच पुग्न सकेको छैन। मैले सुदूरपश्चिममा नेताका आसेपासेले खेलाडीको नाममा रकम कुम्ल्याउने गरेको देखे। १९ वर्ष खेल क्षेत्रमा समय बिताइसकेको छु, सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउन जुन उत्साहका साथ म यहाँ आएको थिए, यहाँ त खेलाडीको नाममा आसेपासेले रकम कब्जा गरेर खेलाडीले बिना खेलसामग्री प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ 

अछाम, बैतडी, बझाङमा कबर्ड हल नै छैनन्। डडेलधुरामा कबर्ड हल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। पहाडी क्षेत्रका कतिपय जिल्लामा खेलकुदका आफ्ना भवन छैनन्। दश वर्षअघि धनगढीमा निर्माण थालिएको प्यारापिट सहितको क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माणको काम पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। रङ्गशालामा निर्माण गरिने १६ प्यारापिट (दर्शक बस्ने ठाउँ) मध्ये गएको दश वर्षमा तीन प्यारापिटको निर्माण मात्र पूरा भएको छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा बाँकी १३ प्यारापिटको निर्माणको काम अधुरै छ।

चालु वर्षमा भने प्यारापिट निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा खेलको विकासकै लागि भनेर ८ करोडभन्दा बढि बजेटका कार्यक्रम बनाएको भएपनि काम हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा २२ करोड लगानीमा बहुउद्देश्यीय कबर्ड हल र टिकापुरमा स्पोट्र्स एकेडमी निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक लामिछानेले बताए। डडेल्धुरा, टिकापुर र महेन्द्रनगरमा गरी प्रदेशले ठूलै लगानी गरेर खेल पूर्वाधार निर्माण गरेको सचिव लामिछानेले बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको स्रोतअनुसार खेल पूर्वाधारमा अहिलेसम्म भएको लगानी अपेक्षाकृत नै भएको मान्न सकिन्छ।’ २०६८ मा धनगढीमा आयोजित राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीको क्रममा क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माण सुरु भएको थियो। रङ्गशाला परिसरमै ‘सेमी कबर्ड हल’ निर्माणाधीन छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गरी खेलबाट सन्याश लिएका प्रदेशका खेलाडीको लागि ‘निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष’ को व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम थियो। तर कार्यान्वयन भएको छैन्। सरकारको नीतिअनुसार गत वर्ष प्रदेशमा ११ निर्वाचन क्षेत्रमा ११ खेलमैदान निर्माण गरिएको दाबी छ।

महेन्द्रनगरमा बहुउद्देश्यीय कबर्ड हल, टिकापुरमा स्पोट्र्स एकेडेमी, डडेलधुरामा बहुउद्देश्यीय कबर्ड हलको निर्माण अघि बढिसकेको दाबी छ। खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशलाई चिनाउन सहयोग पु¥याउन  महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेलकुदका लागि चाहिने पूर्वाधार र खेल सामग्रीको अभाव छ। यसका बावजूत पनि क्रिकेट, तेक्वान्दो, भलिबल, बक्सिङ, फुटबल जस्ता खेलमा प्रदेशले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय खेलाडी जन्माइसकेको छ।

फाप्ला अझै अनिश्चित
धनगढीमा फाप्लालाई बहुउद्देश्यीय भौतिक संरचना बनाउने भन्दै केन्द्रमा योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि माथिबाटै विकास समिति पनि गठन गरिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन भएको छ। यसका लागि कार्यकारी पनि तोकिसकिएको छ। यसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने विषय नभएकाले संघीय सरकारले २ अर्व बजेट छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, बजेट निकासा भने भएको छैन्। सबै प्रक्रिया पुरा भइसक्दा पनि बजेट निकासा नभएकाले बाँकी प्रक्रिया रोकिएको सचिव लामिछानेले बताए।