डडेल्धुराको भागेश्वरमा बेथिति, राज्यकोष दोहन गर्ने जनप्रतिनिधि

धनगढीः महालेखा परीक्षकले हालै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकामा भएका बेथितिको पुष्ट्याइ गरेको छ। गाउँपालिकाले नामै दर्ता नभएकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्टोरमा थन्क्याउन सामान खरिद, काम पूरा नभई भुक्तानी, कर्मचारी राख्ने काम नगराउने, टुक्रे योजनामा बढी रकम खर्च गरेको जस्ता कयौं बेथिति गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ। 

पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले नियमविपरीत विभिन्न शिर्षकमा लाखौं रकम खर्च गरेको देखिएको छ। जनताको सरकार मानिने स्थानीय सरकारले यसरी नै राज्यकोषको दोहन गर्ने गरेकोले पालिकावासीले विकासको मुख देख्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। 

भत्ता र विविध खर्च बढी 
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित अनुसूची १(ख) मा निर्धारण गरेको सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर पनि नियमको धज्जी उडाउँदै पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आन्तरिक बैठकमा पनि भत्ता लिएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए उनुसार पूर्व पालिका अध्यक्ष कौशिलाकुमारी भट्ट लगायतका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले बैठक भत्ता लिएको देखिएको छ।

खाना खर्चमा पनि कहिले कुनै कार्यक्रममा गएको बेला जस्ता कारण नदेखाइ पालिकाको खाताबाट जनप्रतिनिधिले धेरैपटक विभिन्न होटलहरुलाई खानाको भुक्तानी दिएको देखिएको छ। 

टुक्रे योजना
पालिकाले योजना छनोट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार दीर्घकालिन ठुला योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेहुन्छ। तर भागेश्वर गाउँपालिकाले साना तथा टुक्रे योजनाको लागि ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ। 
२०७७/०७८ मा १ लाखभन्दा कमका योजना ४२, एक लाखदेखि ५ लाखसम्मका २२, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्मका योजना ८, १० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजना ६ वटा र ५० लाख माथिका योजना भने शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

पालिकालाई दिर्घकालसम्म फाइदा पुग्ने योजना छनोट गर्नुपर्ने जनप्रनिधिहरुको यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन। १ लाख कमका योजनामा ४२ लाख, १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजनामा ७८ लाख ५० हजार, ५ लाखदेखि १० लाखसम्मका योजनामा ५६ लाख, १० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजनामा १६ लाख ३६ हजार मात्र विनियोजन गरेको देखिएको छ। तर ५० लाख माथिका भने एक योजना पनि नरहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। दिगो र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पूँजीगत बजेट विनियोजन गरि स्थानीय रोजगारी सृजना तथा गरिबी निवारणमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा मन्दिर निर्माण जस्ता क्रियाकलापमा पालिकाले आफ्नो कूल पूँजीगत बजेटको ०.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

 कर्मचारीले तलब खाए, काम गरेनन् 
गाउँपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने एक जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्यो। ती कर्मचारीले वर्षभरीको तलब लिए तर काम भने गरेनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्यिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक सकिएको १ महिनाभित्र आन्तरिक लेखा परीक्षक गराउनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीलाई करारमा राखेपनि पालिकाले २०७७/०७८ को तेस्रो चौमासिकको आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदमा उल्लेख  छ। 

ती कर्मचारीले पालिकाबाट वर्षभरीको तलब १ लाख २९ हजार १२० रुपैयाँ लिएको देखिएको छ। पारिश्रमिकमा खर्च गरे पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराउनु उचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

ऐनविपरीत चन्दा वितरण 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार र संस्थागत अनुदान गर्ने पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन। तर गाउँपालिकाले विभिन्न प्रयोजनको लागि १३ लाख ३० व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

स्टोर रुममा सजाउन सामान खरिद 
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी, मितव्ययी र अनुमान बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर गाउँपालिकाले भौचर नबर ४२५ (शसर्त चालु) तर्फ २०७८ असार २४ मा युनाइटेड सिड इन्टरनेशनलबाट खरिद गरिएका ५४ थान फिल्टर १ लाख ८ हजारमा खरिद गरेको र उपयोग नगरि स्टोरमा थन्क्याएर राखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसरी जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले नै गैर जिम्मेवारीपन देखाएर सरकारी कोषको दोहन गरेकोप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ।