ऋणको आहालमा कैलालीको मोहन्याल, सोलार सिँचाइको ७ करोड तिर्न बाँकी

धनगढीः कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सोलार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ वटा आयोजना निर्माणका लागि ९ करोडमा अल्ट्रा सोलार इनर्जी एण्ड स्टील इन्जिनियरीङसँग सम्झौता भएको थियो।

गाउँपालिकाले स्रोतको पहिचानसमेत नगरेरै सोलार लिफ्ट आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, निर्माण कार्य सकिँनै लाग्दा गाउँपालिकासँग निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम छैन। गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलबहादुर सावदका अनुसार गाउँपािलकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त आयोजनाको ऋण तिर्न रकम विनियोजन गरेको छ। उनले भने, ‘गाउँपालिकाले ऋण तिर्न सकेको छैन। हामीसँग आन्तरिक स्रोत छैन। धनगढीदेखि लम्कीसम्मका पसलहरुमा ऋण छ। अब त गाडी बनाउन पनि कता उधारो छैन भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ।’

आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको गाउँपालिकाले हचुवाको भरमा निर्णय गरेकाले लिफ्ट सिँचाई आयोजनाको रकम तिर्न समस्या भइरहेको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले उक्त आयोजनाको रकम तिर्न एक करोड विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड १० लाख रकम तिरेको गाउँपालिकाले बताएको छ। 

तीन आयोजनाको रकम गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तिरेको मोहन्याल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजबहादुर सार्कीले बताए। उनले भने, ‘सोलार सिँचाइकोको ७ करोड बाँकी छ। यो वर्षपनि हामीले तिरेका छौं। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पुरानो ऋण तिर्न रकम विनियोजन गरेका छौं।’

सुदूरपश्चिम सरकारबाट प्राप्त योजनाहरुको आर्थिक भार पनि गाउँपालिकालाई छ। प्रदेश सरकारले ६९ लाखका योजना दिएकोमा बजेट निकासा नगरेका कारण गाउँपालिका आर्थिक भारमा परेको हो।  साझेदारीको रकम मोहन्याललाई सुदूरपश्चिम सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। 

गाउँपालिकाले कार्यालय खर्चको पनि झण्डै १० लाख बढी ऋण तिर्न बाँकी छ। इन्धन, गाडी मर्मत लगायतको ऋण तिर्न गाउँपालिकाले सकेको छैन। गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष सावदले धनगढीदेखि लम्कीसम्मका ग्यारेज तथा पेट्रोल पम्महरुमा उधारो बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘धनगढीदेखि लम्कीसम्मका ग्यारेज र पेट्रोल पम्पहरुमा उधारो छ। गाडी तान्छौ भन्छन्। अब त कुनमा उधारो गर्न बाँकी छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ।’

गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको विकास बजेटबाट थोरै–थोरै गरेर पूराना आयोजनाको ऋण तिर्दै आएको बताएको छ। प्रदेश सरकारका योजनाको आर्थिक भार, कार्यालय सञ्चालनको अन्य खर्च लगायतको ऋण तिर्न धेरै समस्या नभएपनि गाउँपालिकालाई लिफ्ट सिँचाई आयोजनाको ७ करोड रकम तिर्न समस्या भएको हो।