कैलालीमा वृक्षारोपण गर्न करोड बढी खर्च, बढेन वन क्षेत्र 

धनगढीः सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी रहेको कैलालीमा वृक्षारोपण लागि मात्रै प्रत्येक वर्ष करोड बढी खर्च हुँदै आएको छ। तर ती बिरुवा भने बाँचेका छैनन्। खर्च गरेर बिरुवा खरिद, संरक्षण र वृृक्षारोपण गरिएको आधारमा वन क्षेत्र बढ्नुपर्ने हो। तर, सरकारको खर्च र बिरुवाको संख्या उच्च देखिए पनि रोपिए अनुसार वन क्षेत्रफल भने बढ्न भने सकेको छैन।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशव पराजुलीले प्रत्येक वर्ष रोपिएका बिरुवाको संख्याका लागि तथ्यांक हेर्नुपर्ने बताए। तर ५० प्रतिशत बिरुवा बाँचेको उनको दाबी छ। ‘डिभिजन वनले धेरै रोप्दैन्। सामुदायिक वनहरुले रोपेको हुन्छ। कुनै संघ–संस्थाहरुले रोपेको हुन्छ। व्यक्तिले आफ्नो घर–खेतमा रोपेका हुन्छन्। मोहनाको छेउमा वन भएको छ’ उनले भने। निजी जमिनमा रोपिएका बिरुवाहरु वन तथा सडक क्षेत्रमा रोपिएका बिरुवाको तुलनामा बढी बाँच्ने गरेका पराजुलीले बताए।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई मात्र गत आर्थिक वर्षमा नर्सरी शिर्षकमा ८६ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। सहरमा वृक्षारोपणका लागि तीन लाख, सव–डिभिजन नर्सरीमा बिरुवा उत्पादनका लागि ५ लाख, डिभिजन वन कार्यालयमा आइटेक वन नर्सरी निर्माणका लागि ४० लाख, बहुवर्षिय बिरुवा उत्पादनका लागि १२ लाख ५० हजार, बुढीतोलामा हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि २० लाख र नर्सरी मर्मत सुधारका लागि तीन लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको थियो।  चालु आर्थिक वर्षमा पनि नर्सरी तथा बिरुवा उत्पादनका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

वृक्षारोपण कार्यक्रममा डिभिजन वन तथा सव–डिभिजन वन कार्यालयहरु प्रत्येक वर्ष रकम खर्च गर्दै आएका छन्। तर वृक्षारोपणपछि बिरुवाको स्याहारमा ध्यान नदिएकाले लगानी खेर जाँदै आएको छ। वृक्षारोपणका लागि रकम खर्च गर्न सरकारी कार्यालय, वृक्षारोपण गर्ने संघ/संस्थाहरुहरु बिरुवा जोगाउन चाँसो देखाएका छैनन्।

डिभिजन वन कार्यालयहरुका अनुसार वृक्षारोपण गरिएका बिरुवामध्ये २० प्रतिशत सुरुमै मर्छन्। वनका कर्मचारीहरु ८० प्रतिशत बिरुवा बाँच्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर जिल्लामा रोपिएका बिरुवा बाँचेको तथ्यांक भने वन कार्यालयहरुसँग छैन। 

सुदूरपश्चिमका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपण आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो वातावरण संरक्षण गर्नतिर अत्यन्तै भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारको मात्र होइन। उपभोक्ताहरुको मात्र होइन, कुनै संघ÷संस्थाको मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।’