कैलालीमा बलात्कृत महिलाको रोदन– दोषीले सफाइ पायो, अब कसरी घर फर्कौ

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ रतनपुरकी एक महिलालाई उनकै छिमेकी ३५ वर्षीय हरिप्रसाद चौधरीले बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो। २०७८ पुस २२ गते भएको घटना ७ दिनपछि बाहिर आएको थियो। 

गाउँबाट ४ दिन फरार भएका चौधरीविरुद्ध २८ गते पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनी २९ गते पक्राउ परे। चौधरीले आफ्नो बयानमा बलात्कार गरेको स्वीकार पनि गरेका थिए। बयानका आधारमा उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि कागारार चलान पनि गर्‍यो। तर पुर्पक्षमा राखेको २ महिना नपुग्दै अदालतले चौधरीलाई पुस २९ गते मंगलवार सफाइ दिएको छ।

छिमेकी भतिजा पर्ने चौधरीले महिलालाई लछारपछार गर्दै बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। तर चौधरीले अदालतबाट सहजै उन्मुक्ति पाएपछि पीडित महिला झनै तनावमा परेकी छिन्। मुक्तकमैया समेत रहेकी उनले अब घर फर्कन नसक्ने स्थिती आएको गुनासो गरिन्। 

‘पुस २२ गते दिउँसो १ बजे गुल्यारीफाँटामा खेत हेर्न गएको बेला पछाडिबाट आएर हरिप्रसादले मुख छोपेर बलात्कार गरेका थिए। लगत्तै श्रीमानलाई भनेपछि हरिप्रसाद ४ दिन बेपत्ता भएको थियो’ उनले भनिन्, ‘तर अब जेल जानुपर्ने मान्छे सहजै अदालतबाट उन्मुक्ति पाएर गाउँ फर्किसक्यो। म कुन मुख देखाएर फर्कौ।’ उनी अहिले धनगढीस्थित आफन्तको शरणमा छिन्। ‘कारागारबाट छुट्ने बित्तिकै म र मेरा छोराछोरीलाई मारिदिन्छु भनेको थियो। अहिले छुटिसकेको छ, अब म कहाँ जाउँ’ उनले थपिन्। 
०००

कैलारी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर २ का २९ वर्षीय दीपेन्द्रकुमार चौधरीले ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। ३२ जेठ २०७७ मा उक्त घटना बाहिर आएको थियो।  बालिकाको परिवारले दीपेन्द्रविरुद्ध ११ असारमा इलाका प्रहरी कार्यालय हसुलियामा उजुरी दिएका दिए।  प्रहरीले १२ असारमा उनलाई पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीसँगको बयानमा चौधरीले बलात्कार गरेको स्वीकार गरेका थिए।  मुद्दा अदालतमा गएपछि उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। तर ५ महिनापछि अदालतले नै ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै चौधरीलाई पनि सफाइ दियो। 
०००

जिल्ला अदालत कैलालीमा वर्षभरी फैसला भएका यस्ता मुद्दा हेर्दा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। अदालतले यसप्रकारका मुद्दामा गर्ने फैसलामा सरकारी वकिल कार्यालय नै सन्तुष्ट छैन। पीडित र पीडकको फैसला हुँदा पीडितले खुला इजलासमा समेत जान नपाएको गुनासो गरेका छन्। 

२०७७ साउनदेखि २०७८ असोजसम्म मात्र बलात्कारका ६० प्रतिशत मुद्दामा अभियुक्तकै पक्षमा फैसला भएको कैलाली अदालतको तथ्यांक छ। बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकार पक्षीय हुन्छ। प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ। अदालतले अभियुक्तका पक्षमा गरेको फैसला चित्त नबुझेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ। तर सरकारी वकिल नै घटनाप्रति संवेदनशील नभइदिने, बकपत्रको क्रममा न्यायाधीश आफैं उपस्थित नहुने, बोलेको कुरा रेकर्ड गर्ने प्रणाली नहुनु लगायत कारण पीडितले बोलेका कुरालाई कर्मचारीले आफ्नै भाषामा लेखिदिँदा पनि बयान कमजोर हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। 

तर जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेस्तेदार राइभान कुञ्जेडा भने खुला इजलासमा पीडित र पीडकको विषयमा वहस हुँदा पीडितलाई कुनै प्रतिबन्ध नभएको बताउँछन्। ‘खुला इजलासमा पीडितले जान नपाउने भन्ने नै हुँदैन, पीडक र पीडितले बहसमा बस्न पाएनन भने कसरी न्याय फैसला हुन्छ र पारदर्शी हुन्छ,’ उनले भने। 

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई न्यायिक निकायभित्रै अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र निर्णयकर्ताले सामान्य रुपमा बुझ्न थालेपछि पीडितमा हिनताबोध हुने क्रम बढेको छ।