राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने १४ वाणिज्य बैंक कारबाहीमा
काठमाडौँः चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा राष्ट्र बैंकले १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ। निर्देशन नमानेको भन्दै ती बैंकलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले जनाएको छ।
तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको, केही कम्पनीहरुको खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नभएको, मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी राखेको, निर्देशन अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको लगायत विषयमा ती बैंकहरुलाई कारबाही गरिएको छ। कोभिडका कारण भन्दै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुनै पनि बैंकलाई कारबाही नगरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासबाट मात्र कारबाही सुरु गरेको हो। जसअनुसार अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रभु बैंकलाई १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
हाल बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था विपरित तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको भन्दै नेपाल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ। एटलस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको खाता रोक्का राख्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको विषयमा पनि नेपाल बैंक कारबाहीमा परेको छ। यी दुबै विषयमा राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना नगरी प्रारम्भिक कारबाही स्वरुप बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको बताएको छ।
नियम विपरित तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई, नेपाल बंगलादेश, एनसीसी, सिटिजन्स, सनराइज, मेगा र सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने प्रावधान विपरित काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड र एनएमबी बैंकलाई कारबाही गरेको छ। यी बैंकको हकमा पनि दुबै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
