प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत कानुन निर्माण गरिरहेको आरोप

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कतिपय प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत कानुन, नीति र कार्यक्रम तय गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने, नीति र कार्यक्रम तय गर्ने काम प्रदेश सरकारलाई गर्न नदिन पनि समितिका सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पौडेलले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई पनि सुझाव दिए। संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नगरेकै कारण प्रदेश सरकारको कामकार्वाही प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
पूर्वअध्यक्ष पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न आवश्यक ऐन बनाउन ढिलाइ नगर्न पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिए। उनले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएकाले पनि दुई तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको पनि स्पष्ट पारे।
यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कुन निकायसँग सम्पर्क गरेर अघि बढने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि पौडेलले संघ सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघीय मामलाका विज्ञ पौडेलसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीचको समन्वयका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। समितिकी सदस्य धनकुमारी खतिवडाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको कामको बाँडफाँडको उचित व्यवस्थापन गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राखेको थियो।
उनले स्थानीय तहको उपमेयरमाथि धेरै कार्यबोझ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण पनि गराए।
समितिका अर्का सदस्य खिमलाल भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको र संघीय सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणको बाटोलाई सहज नबनाएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटको अभाव हुन गएका बताए।
समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको कामलाई सहज बनाउने उपायको खोजी गर्न विज्ञहरुसँग परामर्श लिन सुरु गरेको हो। रासस