सेती अञ्चल अस्पतालको फार्मेसीमा जनशक्ती व्यवस्थापन हुन सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल सेती अञ्चल अस्पतालको फार्मेसीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्। सरकारले फार्मेसी सञ्चालनका लागि छुट्टै दरबन्दी स्वीकृत नगरेपछि डेढ वर्ष अघि सञ्चालन गरिएको फार्मेसीमा जनशक्ती व्यवस्थापन नभएको हो। तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले फार्मेसीका लागि एक जना फार्मेसी अधिकृत र दुई जना फार्मेसी सहायकको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। तर अस्पतालले फार्मेसी अधिकृतको पदपूर्ति भने गर्न सकेको छैन्। अञ्चल अस्पतालमा डेढ वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याइएको फार्मेसीमा जनशक्ती व्यवस्थापन भने हुन नसकेको हो। फार्मेसीका लागि अधिकृत स्तरको फार्मेसिस्ट आवश्यक पर्ने भएपनि सेती अञ्चल अस्पतालमा भने उक्त दरबन्दी रिक्त रहेको छ। तर सरकारले भने फार्मेसीका लागि छुट्टै दरबन्दी स्वीकृत अहिलेसम्म गरेका छैन्। अस्पताल विकास समितिले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार फार्मेसी अधिकृत रिक्त रहदा करार सेवामा राखिएका दुई जना र थप पाँच जना फार्मेसी सहायकले औषधी बिक्री वितरणको काम गरिरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिप श्रेष्ठले बताए।

तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार फार्मेसी अधिकृत पदमा कार्यरत  पंकज भट्टराई अन्यत्र गएपछि दरबन्दी नै रिक्त रहेको छ। अहिले अस्पतालले सिनियर अहेव भरत बहादुर कुँवरलाई फार्मेसी इन्चार्जको जिम्मा दिएको छ। तर फार्मेसीमा भने लापरवाही बढ्दै गएको छ। कर्मचारीहरुले रातिको समयमा फार्मेसी नै बन्द गरेर निजी मेडिकललाई मोटाउने काममा सहयोगी भूमिका निभाउदै आएको आरोप पनि लागेको छ। तर फार्मेसी इन्चार्ज भरत बहादुर कुँवरले भने करार सेवा र अस्पताल विकास समितिले स्वीकृत गरेको दबरन्दीमा राखिएका कर्मचारीबाट फार्मेसी चलाइरहेको जानकारी दिए। सेती अञ्चल अस्पतालसँगै फार्मेसी सञ्चालन गरेका अस्पतालहरुले भने औषधी वितरण गर्दा क्रुटी नहोस भनेर फार्मेसीमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तीलाई राखेका छन्। तर सेती अञ्चल अस्पतालले कार्यालय सहयोगीको नियुक्ती दिएर राखेका ल्याब विषय अध्ययन गरेका व्यक्तीलाई पनि फार्मेसीमा औषधी बिक्री गराउन लगाउने गरेको पनि आरोप लागेको छ।

 एकातिर सरकारले फार्मेसीका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था नगर्दा र अर्कोतिर तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले स्वीकृत गरेको दरबन्दी पनि खाली रहँदा समस्या भइरहेको छ। विगतमा संघीय सरकार मातहत रहेको अस्पताल प्रदेश सरकारको जिम्मामा आइसकेको छ। तर प्रदेश सरकारले अस्पताल सुधारतर्फ भने ध्यान नै दिएको छैन्।