सुदूरपश्चिममा एक स्थानीय तह एक अस्पतालको अवधारण कार्यान्वयनमा चुनौती

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पतालको अवधारण कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भईरहेको छ। आर्थीक वर्षको सुरुवातदेखि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएपनि आर्थीक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि एक स्थानीय तह एक अस्पताको अवधारण कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै विपन्न नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउनको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढिकरण एवं स्तर वृद्धि गरी “एक गाउँ, एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह, एक अस्पताल” का लागि नीतिगत र संरचनागत रुपमा काम गर्ने बताएको थियो। तर यो अवधारण कार्यान्वयनमा ढिलाई भईरहेको बेला प्रदेश सरकारले भने माघ महिनामा अस्पतालको भवन निर्माणका लागि टेण्डरको प्रक्रिया अगाडी बढाउने जनाएको छ। तर अधिकांश स्थानमा अस्पतालका लागि जग्गाको समेत टुङगो लगाउन बाँक छ।  

विभिन्न गाउँ तथा बस्तीलाई सहज र पायक पर्ने स्थान छनौट गर्न समेत स्थानीयको विवाद आउन थालेपछि कुनै स्थानमा जग्गा छनौट समेत हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तर स्थानिय तहहरुले भने जग्गाको छनौटमा भने कुनै समस्या नभएको गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए। प्रदेश सरकारले डल्लो बजेट बाँडफाँड गरी “एक गाउँ,एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह, एक अस्पताल” का लागि नीतिगत र संरचनागत रुपमा काम गर्ने बताएको थियो।

सरकारले अबलम्वन गरेको यो नीति कार्यान्वयन भई गाँउ गाँउमा स्वास्थ्य चौकी र ८८ वटै स्थानीय तहमा १५ देखि २५ शैया सम्मका अस्पताल स्थापना गरी सोही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन भए सुदूरपश्चिम बासीको स्वास्थ्यमा पहँुच सजिलो हुने आशा गरिएको थियो।  अहिले सुदूरपश्चि प्रदेशमा तीन सय ७१ प्रसुती केन्द्र, तीन सय ७६ स्वास्थ्य चौकी, १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चारवटा जिल्लास्तरीय अस्पताल, ६ वटा जिल्ला अस्पताल, एउटा उपक्षेत्रिय अस्पताल र दुईवटा अञ्चल अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर अधिकासं स्वास्थ्य सस्थाहरुमा न आवश्यक जनशक्तिको उपलव्धता छ न उपकरणको नै व्यवस्था छ। 

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गतिलो व्यवस्थापन नभएकै कारण सुदूरपश्चिमका २८ लाख जनताले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्कील भईरहेको  सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताए। प्रदेश सरकारले एक गाँउ एक स्वास्थ्यचौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालको महत्वाकान्छी नीति ल्याएको हो।

भएकै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेशवासी स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित छन्। यस्तो बेला ८८ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल र गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन गर्ने सयन्त्र, बजेट प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।