सुदूरपश्चिमका विषयगत समिति भूमिकाविहीन, योजनाको भाग खोज्न केन्द्रित

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ५ वटा विषयगत समिति छन्। प्रत्येक समितिमा ११ जनासम्म सदस्य हुने व्यवस्था छ। समितिका सभापतिका लागि यातायातको साधन र अन्य सदस्यहरुलाई भत्ता र यातायात खर्चको व्यवस्था छ। तर प्रदेश सभाका विषयगत समिति भूमिकाविहीन देखिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएका समितिहरु भूमिकाविहीन देखिएका हुन्। प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाकुमारी कामीले विषयगत समितिको प्रश्नको उत्तर प्रदेश सरकारले नदिने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो दलको बैठकमा पनि छलफल गर्ने गरेका छौं। समितिको प्रश्नको उत्तर सरकारले नदिएको गुनासो छ।’

विषयगत समितिहरुले प्रदेश सरकारको काममाथि निगरानी तथा प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ माग गर्नुपर्ने हो। प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व पनि विषयगत समितिहरुको हो। तर यस्तो भएको छैन। विषयगत समितिहरु योजनाका लागि मोलमोलाई र भत्तामा मात्र केन्द्रित भएकाले प्रभाव कम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

चार वर्षसम्म समितिहरुले योजना छनोटमा भाग खोज्ने काम मात्रै रहेको आरोप लागेको हो। तर सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापती नन्दा बमले प्रदेश सरकारले चित्तबुझ्दो जबाफ नपठाउने गरेको बताइन्। माग गरिएका विवरण पूर्ण नआउने उनले बताइन्। ‘हामीले सबैलाई जानकारी गराउने हो। प्रदेश सरकारले पूर्ण विवरण पनि दिदैन्। हामीले दवाव दिदै आएका छौ,’ उनले भनिन्।

प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत, कार्यव्यवस्था परामर्श र सामाजिक विकास गरि ५ वटा विषयगत समिति छन्। विषयगत समितिको बैठक प्रदेशसभा अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको समयमा पनि बस्न मिल्छ। सदस्यहरुले खाजाबापत प्रत्येक बैकठको आठ सय ५० र यातायात खर्च पाँच सय रुपैयाँ पाउने कानूनी व्यवस्था छ।

सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशको कार्यव्यवस्था समितिको ९१, विधायत तथा प्रदेश मामिलाको ९०, सार्वजनिक लेखा समितिको एक सय दुई, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको एक सय ३६ र सामाजिक विकास समितिको एक सय १८ बैठक सम्पन्न गरेको बताए। विषयगत समितिहरुले कानून निर्माण र सरकारलाई निर्देशन दिन बैठक गर्नुपर्ने हो। ५६ विधेयक पारित हुँदा पनि प्रदेश सभाका समितिहरुको भूमिका न्यून देखिएको हो।