नक्कली पहिरोपीडितबाट कैलालीको चुरे फेदीमा वन कब्जा, खरिदबिक्री हुँदै

धनगढी: कैलालीको चुरे फेदीको राष्ट्रिय वन क्षेत्र पहिरोपीडितको नाममा खरिदबिक्री हुन थालेको छ। जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ६ र चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को सीमानामा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र नक्कली पहिरो पीडितहरुले अतिक्रमण गर्दै खरिदबिक्री गर्न थालेका हुन्। चुरे गाउँपालिकाको तथ्याङ्कमा दुई सय ७१ परिवार मात्र पहिरो पीडित छन्। तर चुरे फेदीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सात सय बढी परिवारको बसोबास छ। वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि स्थानीयले प्रशासनलाई गुहारेका छन्। 

चुरे फेदीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गत वर्ष ६० पहिरो पीडितलाई गाउँपालिकाले अस्थायी व्यवस्थापन गरेको थियो। तर राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा राखिएकाहरुको परिवारको सङ्ख्या अहिले सात सय पुगेको छ। ती नक्कली पहिरो पीडितहरुले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन्। उनीहरुले राष्ट्रिय वनको क्षेत्र खरिदबिक्री समेत गर्दै आएको पाइएको छ। शिवगंगा धार्मीक वनका अध्यक्ष भीमराज गौतमले वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण भएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय वनमा संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन्। निर्माणको क्रम जारी छ। सात सय बढी घर पुगेका छन्। प्रदेशको वन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं।’

राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा नक्कली पहिरो पीडितहरुको संख्या प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ। त्यसो हुन थालेपछि गौरीगंगा नगरपालिकाका सामुदायिक वनहरुले अतिक्रमण खाली गराउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन, सुदूरपश्चिमको वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अतिक्रमणले सामुदायिक वनमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै खाली गराउन माग गरेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख केशव पराजुलीले स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनको बोधार्थ डिभिजन वन कार्यालयमा पनि दिएको बताए। उनले भने, ‘चुरे फेदीको वनमा पहिरो पीडितहरुलाई राखिएको रहेछ। त्यहाँ गैरपीडित पनि रहेको भनिएको छ। जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर खाली गराउँछौ। पहिला वास्तविक पहिरो पीडितहरुको व्यवस्थापन पनि गर्न आवश्यक छ।’

राजनीतिक शक्तिको आडमा जिल्ला प्रशासनले गत वर्ष मौखिक रुपमा पहिरो पीडितलाई वन क्षेत्रमा बस्न अनुमती दिएको थियो। त्यसको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरुलाई समेत छ। तर वन कार्यालयहरुले राष्ट्रिय वन क्षेत्र खाली गराउन वास्ता  नै गरेका छैनन्। यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरन थापाले उक्त विषयमा छानबिन गर्ने बताए। उनले भने, ‘वन अतिक्रमणको बारेमा वन अधिकृतलाई भन्छु। उहाँहरुसँग कार्यक्रम हुन्छ। गाउँपालिकाको छानबिन समितिसँग छलफल गर्छाै। त्यहाँ किनबेच पनि भएको भन्ने छ।’

चुरे गाउँपालिकाले वास्तविक पहिरो पीडितको छानबिनका लागि भन्दै समितिसमेत गठन गरेको थियो। तर उक्त समितिले पनि कुनै काम गरेको छैन।