कृषि अनुदानका नाममा सुदूरपश्चिम सरकारको ठगी !

धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ घसिटाको हरिराम माछा पशुपंछी तथा तरकारी बहुउद्देश्यिय फार्मले १० कठ्ठा जग्गामा नयाँ माछा पोखरी निर्माणका लागि अनुदान माग्यो। उक्त फार्मका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले गत वर्ष एक लाख २५ हजार दुई सय अनुदान बजेट स्वीकृत गरेको थियो। तर उक्त फार्मले ५९ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ मात्र अनुदान पाएको छ।

पोखरी निर्माणमा भने साढे चार लाख खर्च भएको सञ्चालक रामकृष्ण चौधरीले बताए। ‘एक कठ्ठाको लागत २० हजार हो। १० कठ्ठामा पोखरी निर्माण गरेको छु। जम्मा लागतको ५० प्रतिशत दिने भनेको हो। पोखरी बनाएको क्षेत्रफलको नभएर पानी भएको क्षेत्रको मात्र अनुदान पाउने रहेछ,’ उनले भने। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ बंग्रामा डेढ बिगाह क्षेत्रफलमा लालबहादुर रावलले माछा पोखरी निर्माण गरेका छन्।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीमार्फत उनले एक लाख ४५ हजार अनुदान पाएका छन्। तीन लाख ५ हजार ४ सय कुल अनुदान स्वीकृत भएकोमा उनले आधा रकम पनि नपाएका हुन्। रावलले भने, ‘अनुदानको आधा पनि रकम पाएनौ।’ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ जुगेडका दिपेन्द्र अधिकारीसहितको चार जनाको समूहले एकता बहुउद्धेश्यिय कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन्।

उनीहरुले सामूहिक माछा पालनका लागि गत आर्थिक वर्षमा नयाँ पोखरी निर्माण गरेका थिए। माछापोखरी निर्माणमा २२ लाख खर्च गरेका उनीहरुले चार लाख ४१ हजार मात्र अनुदान पाएका छन्। ५० प्रतिशत अनुदान पाउनुपर्नेमा उनहरुले २० प्रतिशत पनि अनुदान पाएका छैनन्। अधिकारीले भने, ‘पाउनुपर्ने ६ लाख हो, जमिन अनुसार । तर खाल्डा मात्र नापियो। ड्याम नापिएन।’

सुदूरपश्चिम सरकारले किसानलाई अनुदानमा पनि ठगेको गुनासो गरिएको हो। प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत र किसानको ५० प्रतिशत लगानीमा नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने भनिएकोमा किसानको बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा माछा पोखरीको भित्रि भाग मात्र मापन गरिने उल्लेख गरिएकाले समस्या भएको बताइएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीले किसानको तेल खर्च पनि नउठ्ने स्वीकार गरेका छन्। अन्य प्रदेशमा हेक्टरको पाँच लाख निर्धारण गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘अन्य प्रदेशले पाँच लाख प्रतिहेक्टर बनाएका छन्। हामीले पनि बनाउनुपर्ने हो। पोखरीको भित्रि भाग मात्र मापन गरिएकाले किसानले ४५ प्रतिशत पनि अनुदान पाएका छैनन्।’