प्रदेशस्तरीय नमूना पर्यटन कानून

पर्यटन विभागले प्रदेशस्तरबाटै सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय नमूना कानून बनाएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विभागले प्रदेशस्तरीय पर्यटन ऐन, २०७५, प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०७५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७५ ९नमूना० कानूनको मस्यौदा तयार गरेको हो।    
मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने पर्यटन, होटल, लज, रेष्टुराँ, बार तथा पथ प्रदर्शक, पर्वतारोहण, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी र जलयात्रासम्बन्धी कामकरवाही तथा प्रक्रियालाई छिटोछरितो, व्यवस्थित बनाउन नियमावली र कार्यविधि बनाइएको विभागले जनाएको छ।    
प्रस्तावित नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदा सहमतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाइएको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उक्त मस्यौदालाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउनेछ।     
उनका अनुसार सङ्घमा केन्द्रित रहेका होटल, लज, रेष्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक, पर्वतारोहण, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी र जलयात्रासम्बन्धी काम अब प्रदेशलाई दिइनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुरुप तीन तारेसम्मको होटल प्रदेशमै दर्ता गर्न पाइनेछ भने चार तारे माथिका होटल र ठूला लक्जरी रिसोर्टको दर्ता केन्द्रबाटै हुने नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।    
संविधान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जिम्मा दिने गरी मस्यौदा बनेको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। उनले पहिलाको पर्यटन कार्यालयले गरिरहेकै प्रावधानमा रहेर सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइनेछ। यसअघि विभागका विभिन्न स्थानमा सेवा प्रवाह गर्ने सात वटा पर्यटन कार्यालय थिए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशकै पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत महाशाखा बनाएर नमूना कानून लागू गरिनेछ। रासस