सुदूरपश्चिमका मन्त्रीहरुले सेवा सुविधा वाफत ५८ लाख बुझे

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुदा पनि विकास निर्माणका योजना अघि बढाउन नसकेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु महिनै पिच्छे सेवा सुविधा लिदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन सात महिना मात्र बाँकी रहेका बेला डेढ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेका सरकारका मन्त्रीहरुले सेवा सुविधा बाफतको रकम भने धमाधम लिइरहेका हुन्।

नेपालमा २५ प्रतिशत गरिबी रहेका बेला त्यसको झण्डै दोब्बर ४६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु तिनै गरिब जनताले तिरेको करबाट महिनै पिच्छे सेवा सुविधा वाफतको लाखौँ रकम लिइरहेका हुन्। आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म विकास बजेटलाई थन्क्याएर सेवा सुविधामुखी भएका मन्त्रीहरुले पछिल्लो पाँच महिनाको अवधीमा मात्र सेवा सुविधा वाफतको झण्डै ५८ लाख रकम बुझिसकेका छन्।

आफूले पाएको कुर्सीको पहरेदारको जस्तै भुमिकामा देखिएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा, महंगी भत्ता,इन्धन खर्च, सञ्चार खर्च लिइरहेका हुन्। मन्त्रालयगत खर्च विवरण नराखेको बताएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार साउन, भदौँ असोज, कार्तिक र मंसिर महिनासम्म मन्त्रीहरुले सेवा सुविधा वाफतको ५७ लाख ८० हजार रकम लिइसकेका छन्।

एकमुष्ट राखिएको विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री, सात जना मन्त्री, एक जना राज्यमन्त्री, उनीहरुका स्वकीय सचिव, सहयोगी कर्मचारीले समेत गरेर पारिश्रमीक बाफतको ४७ लाख रकम बुझेका छन्। इन्धन वाफतको ६ लाख ९२ हजार,  सञ्चार, पानी बिजुली र अथिती सत्कार वाफतको एक लाख ९२ हजार र महंगी भत्ता बाफतको एक लाख ७४ हजार रकम लिइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लेखा शाखाले जनाएको छ।

४६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास निर्माणका हिसाबले पनि ६ वटा प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडी छ। तर गरिब जनताले तिरेको करबाट धमाधम सेवा सुविधा लिइरहेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले विकास निर्माणका योजना अगाडी बढाउन तर्फ भने ध्यान नै दिएका छैनन्।