सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको आनाकानी, लोक सेवा आयोगलाई बुझाएनन् रिक्त दरबन्दी विवरण
धनगढी : प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी बुझाउन सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले पनि आनाकानी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले मातहतका निकायको विवरण ३ महिनासम्म नबुझाएकोमा स्थानीय तहले पनि ४ महिनासम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका हुन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहहरुलाई रिक्त पदहरुको विवरण पठाउन असारमा पत्राचार गरेको थियो। तर अधिकांश स्थानीय तहहरुले रिक्त दरबन्दीको विवरण अहिलेसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पठाएका छैनन्। निकटका व्यक्ति र कार्यकर्तालाई करारमा भर्ना गर्न भने होडबाजी देखिएको छ।
सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३८ स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पठाएका छैनन्। स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव रहेको कारण विकास निर्माण लगायत अन्य सेवा प्रभावित भएको बताउने गरेका भए पनि कर्मचारी पदपूर्ति गर्न रिक्त दरबन्दीको विवरण दिन भने अनाकानी गरेको देखिएको छ। २ सय ११ जना कर्मचारी करारमा राखेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले सरकारको निर्णयमा टेकेर नै करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको बताए। ‘हामीले भर्ना गरेका २ सय ११ जना करारका कर्मचारीमा १८ जनालाई अवकाश दिएका छौँ’, उनले भने, ‘सरकारले बनाएको नियममा रहेर करारमा भर्ना गरेका हौँ। रिक्त दरबन्दीको विवरण पनि चाँडै पठाउछौँ।’
प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढी उपमहानगरपिलकाले पनि लोक सेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएको छैन। उपमहानगरपालिकाले ९१ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउन तोक लगाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्दले बताए।
दार्चुला जिल्लाका दुहुँ, लेकम र व्याँस गाउँपालिकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएका छैनन्। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुले भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले नगरपालिकामा धेरै पद रिक्त रहेको बताएका छन्। ‘शैल्यशिखर नगरपालिकामा धेरै पद खाली छन्। रिक्त दरबन्दीको विवरण लोक सेवा आयोगलाई पठाइसकिएको छ’ उनले भने।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण पाउना साथ विज्ञापन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ। तर प्रदेशका ३८ स्थानीय तहले भने रिक्त दरबन्दीको विवरण नै पठाएका छैनन्। रिक्त दरबन्दीको विवरण नपठाउने पहाडी जिल्लाका स्थानीय तह बढी भएपनि कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिकासहित जानकी गाउँपालिका, कैलारी गाउँपालिका, घोडाघोडी र टीकापुर नगरपालिकाले विवरण पठाएका छैनन्।
यसैगरी कञ्चनपुरका बेल्डाँडी, लालझाडी, गाउँपालिकासहित भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट, कृष्णपुर, महाकाली, पुनर्वास र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले विवरण पठाएका छैनन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।