सुदूरपश्चिम सरकार नै इच्छुक छैन लोक सेवाको विज्ञापन खोल्न, प्रमुख सचिव पनि बाधक

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोले सरकारी सेवामा प्रवेश गरौँला भन्ने आसमा पर्खिएका युवाहरु अहिले निराश छन्। भनसुन र पहुँच नभएका सर्वसाधारणको सरकारी सेवा प्रवेश गर्न अवसर दिने लोक सेवा आयोगले विज्ञापन नगर्दा प्रदेशका हजारौं युवा निराश भएका हुन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगले भने पदपूर्ति गर्न आवश्यक ऐन, कानून, नीति र निर्देशिका तथा पाठ्यक्रम तयार भएको बताएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन आनाकानी गर्दा विज्ञापन खोल्न नसकेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले दिनेशखबरलाई बताए। ‘लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण आउनासाथ विज्ञापन गर्न हामी सक्षम छौँ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण उपलब्ध गराइदिन भनेर साउन ३२ मा पत्राचार गरेको थियो। तर त्यो पत्रको जवाफ प्रदेश सरकारको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै विवरण प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिइएको छैन। त्यसैगरी स्थानीय तहहरुले पनि रिक्त दरबन्दीको विवरण लोक सेवा आयोगलाई पठाएका छैनन्। आयोग खोल्न सदनबाट आवश्यक कानून निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बताए। ‘प्रदेश अध्यक्ष र सदस्यले लोक सेवा आयोग खोल्ने बताउँदै थिए,’ उनले भने, ‘रिक्त दरबन्दीको विवरण सरकारले तुरुन्तै पठाइहाल्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय सरकार नै लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोल्न अनइच्छुक देखिएका छन्। तीन महिनासम्म आयोगलाई रिक्त पदको विवरण नबुझाएका प्रदेश र स्थानीय सरकार नै आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्न अनइच्छुक देखिएका हुन्। आयोगले विज्ञापन खोले निकटका व्यक्ति र कार्यकर्तालाई तोक सेवामार्फत रोजगारी दिन नपाउने चिन्ता दुबै सरकारका प्रतिनिधिमा देखिएको छ। आयोगले विज्ञापन खोल्ने तयारी गर्दा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी पनि बाधक देखिएका छन्।

कर्मचारी पदपूर्ति, सरुवा वा कुनै पनि योजनाबारे छलफल गर्दा आफु अनुकुल नभए बुर्लाकोटीले काम अड्काउने गरेका छन्। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव बुर्लाकोटीले भने कानूनको अभावमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न नसक्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले कर्मचारी सगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरेकोले कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा नै निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई चाहिएको हो लोक सेवालाई होइन्। सघीय कानूनलाई हेरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्दैन।’

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को अधिनमा रहेर संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका रिक्त पदहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ। सुदूरपश्चिममा २ हजार ३ सय बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ।