सुदूरपश्चिममा तोक सेवामार्फत धमाधम कर्मचारी भर्ना, यसकारण खुलेन लोक सेवाको विज्ञापन

धनगढी : प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन नखोल्दा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा मनपरी बढेको छ। आयोग नखुल्दा स्थानीय तहले तोक सेवामार्फत धमाधम कर्मचारी भर्ना गर्दै मनपरी गर्न थालेका हुन्। आयोगले विज्ञापन खोल्न नसकेकै कारण स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तरवृद्धि, ग्रेडवृद्धि एवम् बढुवा गर्ने काम कानून विपरीत भइरहेको छ।

स्थानीय तहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को उल्लंघन गरेको देखिएको छ। तर आयोगमार्फत विज्ञापन खोल्न प्रदेश सरकार नै बाधक देखिएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरिएको भए पनि त्यो प्राप्त नभएको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहहरुले रिक्त कर्मचारी पदपूर्ति गर्न माग नगर्ने तर निकटका व्यक्तिहरुलाई धमाधम नियुक्ति दिने गर्न थालेका छन्।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले स्थानीय तहरुले कानून विपरीत कर्मचारी राखेको र बढुवा गरेको गुनासो आएपछि त्यसो नगर्न स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरिएको बताए। ‘स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको पदपूर्ति, बढुवा, स्तरवृद्धि लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा निश्चित कानूनी आधार र मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय स्थानीय तहले विद्धमान कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेका छन्।’ स्थानीय तहको गठन भएपछि संघीय लोक सेवा आयोगले एक पटक मात्रै २०७६ मा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न खुला विज्ञापन गरेको छ।

२०७६ मा पनि कतिपय स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको कारण लोक सेवा आयोग समक्ष पदपूर्तिका लागि माग नगरेको बताइन्छ। तर स्थानीय तहहरुले भने नागरिकको काम गर्न करारमा कर्मचारी राखेको बताउने गरेका छन्। नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम संयोजक एवम् पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशवबहादुर चन्दले कर्मचारी अभाव भएर सेवा सञ्चालनमा समस्या भएकोले स्थानीय तहहरुले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपरेको बताए। ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा करारमा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारी भए करारमा भर्ना गर्ने कुरै हुँदैन। स्थायी कर्मचारी पठाउनु पर्यो।’

प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि सुदूरपश्चिममा भने लोक सेवा आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीको फाइदा उठाउदै स्थानीय तहले भने निकटका व्यक्तिलाई जागीर खुवाउने मौका पाएका छन्। जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा र ग्रेडवृद्धि गर्नु विद्धमान कानून विपरीत भएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोगले असोज १० गते सबै स्थानीय तहहरुलाई जथाभावी कर्मचारी भर्ना, बढुवा तथा ग्रेडवृद्धि नगर्न पत्र लेखेको छ।

अन्य प्रदेशले लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गरेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अहिलेसम्म विज्ञापन हुन सकेको छैन। लोक सेवाले विज्ञापन खोल्ने प्रक्रिया गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले आलटाल गर्दै आएको आरोप लागेको छ। उनले नै विज्ञापन गर्नुपर्ने कर्मचारीको विवरण दिन वास्ता गरेका छैनन्।