फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा स्थानीयको विरोध कायमै

एसियाली विकास बैँकको सहयोगमा धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्यौलमा परेको छ। फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले छनौट गरेको जग्गामा स्थानीयका विरोध कायमै रहेपछि आयोजना नै अन्यौलमा परेको हो। एसियाली विकास बैँकले आयोजना कार्यान्वयनका लागि पहिलो शर्त राखेको छ। तर वातावरण प्रदुषण हुने भन्दै फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन नदिने भन्दै विरोध गरिरहेका स्थानीयलाई मनाउन धनगढी उपमहानगरपालिका असफल भएको छ। फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर २ को कटानमा जग्गा छनौट गरेपछि स्थानीयले वातावरण प्रदुषण हुने भन्दै विरोध गरिरहेको लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरुलाई मनाउन नसकिएको हो।

अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरु कुनैपनि हालतमा सो क्षेत्रमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन नदिने पक्षमा उभिएका छन्। फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रमा नगर क्षेत्रबाट संकलित फोहोर आधुनिक प्रविधि मार्फत प्रशोधन गरिने भएपनि स्थानीयले त्यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन। नगर क्षेत्रको फोहोर संकलन गरेर थुप्रो बनाइने र त्यसले भविष्यमा वातावरणीय प्रदुषण फैलेर महामारी आईलाग्ने हो की भन्ने सोचेर विरोध जनाईरहेका छन्। तर यो विषयमा सम्बन्धित निकायले उनीहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन सकिरहेका छैनन्। स्थानीयहरुले उक्त स्थानमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बन्न नदिने भन्दै आएपनि सरोकारवालाका कुरा सुन्ने चाहाना नराख्दा उनीहरुलाई फकाउन नसकिएको दावी गरिएको छ। कटानमा जग्गा छनौट गरेदेखि नै विवाद कायम भएपनि धनगढी उपमहानगरपालिका स्थानीयलाई फकाउन असफल भएपछि एसियाली विकास बैँकको क्रण सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजना नै अन्यौलमा परेको छ।

आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी विडीएका टोली प्रमुख इन्द्र पौडेलले स्थानीयले भने अनुसार फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रबाट प्रदुषण नफैलिने बताए। उनले घरबाटै फोहोर संकलन गर्दा कुहिने, नकुहिने फोहोर छुट्टाएर प्रशोधन गरिने बताए। यता, धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने आयोजनालाई असफल हुन नदिनतर्फ सचेत भएका छैनन्। जग्गा छनौट भएदेखी नै स्थानीयले विरोध गरिरहेपनि उपमहानगरपालिकाले न त उनीहरुलाई फकाउन सकेको छ न त विकल्पको रुपमा अन्तै जग्गा खोजिको काम सुरु गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा नगरमा झण्डै ११ अर्वको क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजना अन्र्तगत अनिवार्य शर्तका रुपमा राखिएको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ती गर्नमा ढिलाई भएपछि आयोजना नै संकटमा परेको छ।