कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले किन्यो झण्डै ७ लाखका झोला

धनगढी: कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले ५ करोड ८० लाख अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पुनर्वास नगरपालिकाले अनियमित खर्च गर्दा ५ करोड ८० लाख ५० हजार बेरुजू देखिएकोे हो। नगरपालिकाले यो वर्ष अनिवार्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजू मात्रै ४१ लाख ६६ हजार रहेको छ। 

पुनर्वास नगरपालिकाले कर्मचारी भर्ना, प्रोत्साहन भत्ता र अनुदान वितरण गर्दा कानून उल्लंघन गरेर खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पटकपटक उल्लंघन गरेर सरकारी कोषबाट मनपरी खर्च गरेको देखिएको छ। 

नगरपालिकाले कानून मिचेर आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गरेको महालेखाले औल्याएको छ। नगरपालिकाले मनलाग्दी काम गरिरहेको तर सूचना माग गर्दा नदिने गरेको नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका उमेद्वार रहेका तोयाप्रसाद शर्माले बताए। ‘८ जनाको दरबन्दीमा ६३ जना कर्मचारी भर्ना गरेको खुलेको छ। नगरपालिकाले कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि सूचना निकालेको थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले सूचना माग्न जाँदा सूचना पनि दिइन्न।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको भएपनि नगरपालिकाले ८ दरबन्दी खाली रहेकोमा ६३ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेर १ करोड ३३ लाख खर्च गरेको छ। तर नगर प्रमुख जीवनराज थापाले संघीय र प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार नै कर्मचारी भर्ना गरिएको जिकिर गरे।  ‘हामीले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी भर्ना गरेका हौँ’ उनले भने, ‘महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको रकम भने असुल उपर गर्छौ।’

पुनर्वास नगरपालिकाले यातायात खर्च प्राप्त गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनबापत ३ लाख २ हजार खर्च भएको देखाएको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले ५ सय ५० न्यानो झोला तथा १ सय २ पिठ्यु झोला खरिद गरेर ६ लाख ९६ हजार ९ सय ६४ भुक्तानी गरेको छ। खरिद गरिएका झोलाहरु सुत्केरी आमा र बच्चाहरुलाई कति कसरी वितरण वा प्रयोग गरेको हो भन्ने विवरण नराखेर खर्च देखाइएको छ। तर नगर प्रमुख थापाले भने स्वास्थ्य चौकीमार्फत न्यानो झोला आमा र बच्चालाई वितरण गरिएको बताए।

पुनर्वास नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था विपरीत ७ लाख २० हजार आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार वितरण गरेको छ। यसैगरी टेलिफोन तथा मोबाइल खर्च भनेर १ लाख ९८ हजार भुक्तानी दिएको छ।