गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन, यस्तो छ कार्यदेश

धनगढी: कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा र अस्पताल संचालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। गेटामा चिकित्सा शिक्षाको पढाई तथा अस्पताल सञ्चालान गर्न जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न र प्रारुप तय गर्न संघीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले डाक्टर चेतराज पन्तको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन्। 

गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितका अध्यक्षसमेत रहेका पन्त नेतृत्वको समितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरु छन्। १३ सदस्यीय समितिले सरकारले एक वर्षभित्रै गेटामा पहिलो चरणमा एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने गरि सुझाव दिने जनाएको छ। मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय मध्ये कुन प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ। 

समितिले गेटामा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापनको काम गर्ने छ भने कानून निर्माण गर्नसमेत सघाउने उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्तले बताए।

‘गेटा मेडिकल कलेजको अस्पताल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसको प्रारुप कस्तो किसिमको बनाउने भनेर सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने छौँ।’

सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानीमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन यथासिघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्न थालिएको छ। गेटामा पूर्वाधार विकासमा प्रगति भए पनि चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन र अस्पताल सञ्चालनको प्रारुप के हुने भन्ने टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन। अहिले गठन भएको समितिले मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने ? सुझाव सहितको योजना तयार गर्ने छ। उच्चस्तरीय समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर सुभेषराज कायस्थले अबको एक वर्षभित्रै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको बताए।

‘मेडिकल कलेज भए अस्पताल सञ्चालन गरेको तेस्रो वर्षपछि मात्रै एमबिबिएसको पढाई हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नर्सिङ लगायतका अन्य स्नातक तहका कोर्षको पढाई गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालन पनि चरणबद्ध हुन्छ। पहिलो चरणमा एक सय शय्या त्यसपछि तीन सय शय्या गर्दै थपिदै जान्छ।’ डाक्टर कायस्थले थपे कार्यविधिमा कुनै बाधा अड्चन नभएमा अस्पताल सञ्चालन एक वर्ष भित्रैमा गर्न सकिने आशा गरेको बताए। 

समितिलाई गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार, कानूनी व्यवस्था, स्रोत व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अवस्थाको यकीन गरी ठोस सुझाब दिन कार्यदेश तोकिएको छ। मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय जे सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइने समितिका अध्यक्ष डाक्टर पन्तले बताए।

उच्चस्तरीय समितिमा चिकित्सा, शिक्षा तथा कानून क्षेत्रका विज्ञहरु राखिएको छ। अन्य डा. शेखरबाबु रिजाल, डा. जीवन क्षेत्री, डा. दिलिप शर्मा, डा. मुकुन्द जोशी, डा.हरी लम्साल, डा. प्रमोद जोशी, डा. हेमराज पनेरु र डा. पदमबहादुर चन्द पनि सदस्य रहेका छन्। कानून मन्त्रालयका सहसचिव र योजना आयोगका सहसचिव प्रतिनिधि रहने समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.मदन उपाध्याय रहेका छन्।

उच्चस्तरीय समितिलाई अस्पताल संचालनका लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन योजनाबारे ठोस सुझाब दिन कार्यदेश तोकिएको बताइएको छ।