महामारीमा धनगढी उपमहानगरले कर बढायो

धनगढी : कोभिड माहामारीका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न व्यवसायमा दोब्बर कर बढाएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ। उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि विभिन्न सेवा र व्यवसायमा झण्डै दोब्बर बढाएर कर निर्धारण गरेको भन्दै नगरभित्र विभिन्न व्यवसाय गर्नेहरुले स्थानीय सरकारको विरोध गरेका हुन्। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न व्यवसायमा लाग्ने करको दर बढाएको छ। संघीय सरकारले कोभिड माहामारीमा थोरै भए पनि कर छुट दिएको तर  स्थानीय सरकारले भने झण्डै दोब्बर कर वृद्धि गरेको गुनासो व्यवसायी एके धामीले गरे।

‘उपमहानगरपालिकाले १ हजारमा दर्ता गरेको व्यवसायको अहिले ३ हजार कर तिर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘३ हजार तिरेकोले ५ हजार तथा ५ हजार तिरेकाले ७ हजार तिर्नुपर्ने बनाइएको छ। कर बढे पनि सुविधा थपिएको छैन।’ 
उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष व्यवसायीक कर कम्तीमा २५ प्रतिशतदेखि बढीमा ८ गुणासम्म वृद्धि गरेको रातो किताबमा उल्लेख छ। गत वर्ष दैनिक उपभोगका खाद्य पादार्थका ठूला किराना पसलमा १ हजार ५ सय कर तोकिएकोमा यो वर्ष बढाएर २ हजार ५ सय बनाइएको छ। 

यसैगरी साना पसलको कर १ हजारबाट १ हजार ५ सय तोकिएको छ। यसैगरी सेफ्टी टंकी सफा गर्नेलाई भने ३ हजारबाट ५ हजार कर तोकिएको छ। चमेना गृह, भोजनालयको कर गत वर्ष २ हजार ५ सय रहेकोमा यो वर्ष भने ५ हजार तोकिएको छ। यसैगरी सामान्य चिया पसलमा पनि गत वर्षको भन्दा ५ सय कर वृद्धि गरिएको छ। 

उपमहानगरले हाउजिङ कम्पनीलाई भने ८ गुणा बढी कर तोकेको छ। गत वर्ष ३ हजार रहेको कर यो वर्ष भने २५ हजार बनाइएको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्दले भने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका व्यवसायमा मात्रै कर वृद्धि गरेको बताए। 

‘नगरसभा बस्नुभन्दा अगाडि राजश्व परामर्श समितिको बैठक बस्छ। त्यो समितिले अध्ययन गरेर दिएको सुझावको आधारमा नगर सभाबाट करको दर तोकिएको हो,’ चन्दले भने, ‘मदिराजन्य, सुर्तीजन्य व्यवसायमा मात्रै कर बढेको छ। दैनिक उपभोगका सेवा तथा व्यवसायमा करको दर यथावत छ।’ 

उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षदेखि करमा वृद्धि नगरेको दाबी गरेको छ। यो वर्ष पनि धेरैजसो सेवा तथा व्यवसायमा कर नबढाएको उपमहानगरको दाबी छ। तर अर्थशास्त्रका जानकारहरुले भने स्थानीय सरकारहरुले पर्याप्त गृहकार्य नगरेरै कर थोपर्ने गरेको बताएका छन्। करको दरभन्दा दायरा बढाउनु तर्कसंगत हुने अर्थशास्त्रका अध्येता गगनकुमार घिमिरे बताउँछन्।

‘नगरपालिकामा धेरै वर्ष भोकाएर जनप्रतिनिधि आएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुले आफ्ना सुविधा वृद्धि गर्न विकासमा नाममा योजना छनोट गर्दा पनि अविवेकशील तरिकाले गर्ने र आफ्नो खर्च धान्नका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रमा कर बढाएका छन्। स्थानीय सरकारले करको दर नबढाएर दायरा बढाउनुपथ्र्यो।’

स्थानीय सरकाले हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न सेवा तथा व्यवसायको करको दर समेत तोक्न पाउँछन्। तर कोभिड माहामारीले सबैजसो व्यवसाय धला परेको अवस्थामा पनि करमा दोब्बर वृद्धि गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारको विरोध भइरहेको छ।