सुदूरपश्चिममा बेथितिको पराकाष्ठा, एक वर्षमै साढे ४ अर्ब अनियमित खर्च
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्दा बेथितिको श्रृङ्खला बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका एक सय २९ कार्यालय र ७९ स्थानीय तहले मात्र एक वर्षमा ४ अर्ब ५५ करोड २० लाख ५७ हजार अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन्। सार्वजिनक खर्च प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तह चुक्दै आएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ।
प्रदेशका एक सय २९ कार्यालयहरुको २६ अर्ब ७७ करोड ६ लाख १० हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको छ। यस्तै ४३ करोड १० लाख एक हजार रुपैयाँ त पेश्की बाहेकको बेरुजु मात्र देखिएको छ। असुल गर्नुपर्ने रकम ४ करोड ८७ लाख ९६ हजार, प्रमाणसहित कागजात पेश गर्नुपर्ने १९ करोड ३३ लाख ५४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १८ करोड ७९ लाख ५१ हजार र पेश्की बाँकी १४ करोड ५० लाख ५६ हजार देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको स्थिर सम्पत्तिको मुल्यांकन गरी आर्थिक विवरणमा अझै खुलासा गरिएको छैन। महालेखाको विवरणमा प्रदेशबाट स्थानीय तहहरुले समानिकरण, सशर्त, विशेष, समपुरक र अन्य अनुदानको रुपमा २ अर्ब ५ करोड ३१ लाख १० हजार प्राप्त गरेको उल्लेख छ भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा २ अर्ब ३० करोड १७ लाख १७ हजार हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन भएकाले प्रदेश संचिति कोषको यथार्त विवरण नै चित्रण गरेको छैन।
सुदूरपश्चिमका कुल ८८ स्थानीयतहमध्ये ७९ स्थानीय तहको ८२ अर्ब ८६ करोड ६२ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा पेश्की समेतको बेरुजु रकम ३ अर्ब ७२ करोड १२ लाख देखिएको छ। हरेक वर्ष बजेट रकमान्तर, वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति, बजेटभन्दा बढी खर्च, सार्वजनिक खरिद र निर्माणलाई लिएर महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
तर जथाभावी रकमान्तर प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन। १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने र असार २५ पछि खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा छ। तर नियमावली विपरित खर्च गर्नेमा प्रदेशभन्दा स्थानीय तह अगाडि देखिएका छन्।
अनियमित तरिकाले खर्च गर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका अग्र स्थानमा देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको बेरुजु २५ करोड ५७ लाख पुगेको छ। यो वर्षको बेरुजु मात्र १० करोड २२ लाख थप भएको छ भने ६ लाख बेरुजुमध्येको पेश्की रकम हो। उपमहानगरपालिकाले वर्षको अन्तिममा आएर मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन।
ठेकेदारलाई जथाभावी पेश्की दिने, काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने, अनुदान वितरण, कर छुट र आर्थिक सहायता वितरणमा मनपरी जस्ता विकृतिले निरन्तरता पाएका छन्।
