मुख्यमन्त्रीले निकटका व्यक्ति नियुक्त गर्न खोज्दा थला पर्यो स्वरोजगार कोष, २४ करोड गायब !
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वरोजगार विकास कोष कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सूचना निकालियो। सूचना अनुसार ३ जना सुदूरपश्चिम र एक जना ३ नम्बर प्रदेशबाट गरी ४ जनाको आवेदन परेको थियो। सुदूरपश्चिमबाट परेका कुनै पनि आवेदक कार्यकारी निर्देशक हुन योग्य देखिएनन्। तर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोज्दा डेढ अर्बको स्वरोजगार विकास कोष ३ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
कोषको कार्यविधिअनुसार ३ नम्बर प्रदेशबाट आवेदन दिएका व्यक्ति योग्य ठहरिएपनि मुख्यमन्त्रीले सुदूरपश्चिमकै मान्छे राख्नुपर्छ भन्दै दबाब दिएपछि कोष कार्यान्वयन अलपत्र परेको स्रोतको दाबी छ। कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले ३ नम्बर प्रदेशका आवेदकलाई निर्देशकका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म नियुक्ति दिनै मानेको छैन।
कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा भएको विवादले कोषको रकम बैंकमै थन्किन पुगेको छ। प्रदेश सरकारको निकम्मापनका कारण प्रदेशवासीले उक्त कार्यक्रमबाट कुनै लाभ लिन नसकेको प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए। ‘कोरोना भाइरसका कारण दैनिकी चलाउन समस्या भएर हुलका हुल युवाहरु पलायन भइरहेको अवस्थामा स्वरोजगार बन्न ल्याएको कार्यक्रम प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीकै कारण अघि बढ्न नसक्नु सुदूरपश्चिमका लागि विडम्बना हो’ उनले भने।
२०७५ सालमै स्वरोजगार विकास कोष ऐन बनेको भएपनि लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन।
कोषबाट २४ करोड गायब !
कोष कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बनिसक्दा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन। कोषको नाममा एक अर्ब ४० करोड राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राखिएको भएपनि कोष कार्यान्वयनमा नआउँदै २४ करोड गायब गरिएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले नै कोषमा एक अर्ब १६ करोड रहेको बताएपछि २४ करोड गायब भएको आंशका गरिएको हो। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलक अधिकारीले भने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ती नभएसम्मका लागि कोषको रकम कार्यान्वयन गर्न आफ्नै मन्त्रालयका सहसचिव निर्मल ढकाललाई कायम गरिएको बताए। ‘चालु आवको साउनदेखि नै कोषको रकम कार्यान्वयनका लागि कार्यालय समेत स्थापना गरिसकिएको छ। कोषमा एक अर्ब १६ करोड रकम छ’ उनले भने।
२०७७ पुस दोस्रो साता मात्र कोषको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ६ महिनाका लागि भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकाललाई जिम्मा दिइएको थियो। ढकालले कुनै काम गर्न नपाउँदै ६ महिने अवधि सकिसकेको छ।
कोषले छुट्टै कार्यकारी निर्देशकको परिकल्पना गरेको अवस्थामा त्यो काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कानुनी विवादका कारण पनि कोष कार्यान्वयन अलपत्र परेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले भने संसदमै यो विषय घनिभुत रुपमा उठिसकेकाले भदौदेखि जुनसुकै अवस्थामा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन्। ‘विधि प्रक्रिया र ऐनले परिकल्पना गरेको व्यक्ति नै कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्ने हो र बन्नुपर्छ’ उनले भनिन्।
विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्न चाहने वर्गलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभाले प्रदेश स्वरोजगार विद्येयक पारित गरेको थियो। यता मुख्यमन्त्री भट्टले भने यसबारे बाेल्न चाहेनन्।