धनगढीमा कौडीको भाउमा बिक्री भयो सार्वजनिक जग्गा, कट्ठाको २३७ रुपैयाँ
धनगढी: नगर विकास समितिले सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीको सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा बिक्री गरेको खुलेको छ। धनगढीमा ९ सय ३१ विघा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेको नगर विकास समितिले न्यूनतम २ सय ३७ रुपैयाँ कट्ठाका दरले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेको खुलेको हो।
उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडा तथा टोलमा हरेक वर्ष डुबानको समस्या घट्नुको सट्टा झनै बढीरहेको छ। उपमहानगरको केही ठाउँमा डुबानको समस्या पूरानो भएपनि अधिकांश ठाउँमा भने डुबानको समस्या नयाँ भएको उपमहानगरवासीले बताउने गरेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा डुबान हुनुको पछाडि धनगढी नगर विकास समितिले २०४८ देखि २०७२ सम्म वितरण गरेको ९ सय ३१ विघा मध्ये खोलानाला किनार तथा पानी बग्ने क्षेत्रको जग्गा समेत बिक्री हुनु तथा त्यहाँ घर लगायतका संरचना बन्नु हो।
धनगढी नगर विकास समितिले बजार क्षेत्रसहित नगरको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म ऐलानी पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी गर्दा जग्गाको न्यूनतम मूल्य लिएको बताइन्छ। २०६० सालपछि बिक्री भएको जग्गाको मूल्य सरकारी दरभन्दा केवल ५ प्रतिशत बढी थियो। सुरुमा नगर विकासले टोलभित्रको जग्गाको प्रति कट्ठा २ सय ३७ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य लिएर दिएको तथा त्यसपछि भने हरेक वर्ष १० प्रतिशत मूल्य बढाउँदै जमिन बिक्री गरिएको पाइएको छ। बजारको मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रति कट्ठा ५ हजार मात्रै लिएर बिक्री गरिएको छ।
अहिले डुबानमा परेको वडा नम्बर ३ मा धनगढी नगर विकासले ४ हजार ७ सय २० कित्ता जग्गा बिक्री गरेको छ। एक व्यक्तिलाई अधिकतम डेढ विघा तथा न्यूनतम १० धुर जग्गा बिक्री गरिएको ३ नम्बर वडामा नेतुवा तालको १२ कट्ठा जग्गा २०६६ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ।
वडा नम्बर ३ भएर बग्ने मोहना नदीको किनारैसम्मको जग्गा दर्ता गरिएको छ। भने, पानी निकास हुने नालीमा सडक निर्माण गरेर पानीको बाटो थुन्ने काम समेत भएको छ। यसले विशालनगर, मित्रनगर, बडहरा र मिलन चोक जलमग्न हुने गरेको छ।
नगर विकासले वडा नम्बर ३ मा रहेको सरकारी जग्गाकोे एक टुक्रा समेत बाँकी नराखेर बिक्री गर्दा अहिले पानीको निकास खोल्न उपमहानगरपालिकाले सकिरहेको छैन। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडले भने मापदण्ड विपरीत वितरण गरिएका लालपुर्जा खारेज गर्ने र खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन असोजमा डोजर चलाउने घोषणा गरिसकेका छन्।