सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती, भौतिक पूर्वाधारमा थुपारियो

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ। प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइएको हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्व ३३ करोड ९४ लाखको बजेट मंगलबार ल्याएकोमा ९ दशमलव ३ प्रशितशत मात्र कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा बजेट छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सबै भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट थुपारेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रलाई प्राथामिक्ता दिएर बजेट ल्याएको थियो। गत बजेटहरुमा समेत कृषि क्षेत्र सुदूरपश्चिम सरकारको प्राथमिकतामा रहदै आएको थियो। 

तर मंगलबार सार्वजनिक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने कृषि तथा पशुपंक्ष विकास क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्व ३३ करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएकोमा ९ दशमलब ३ अर्थात २ अर्व ८३ करोड ५६ लाख मात्र बजेट कृषिमा विनियोजन गरिएको हो। प्रदेशको जम्मा बजेटको चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बढी बजेट कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा थियो।

तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठुलो रकम कटौती गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४२ करोडको मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १६ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको देखिएपनि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि १६ करोड प्रयाप्त हुने प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डक्टर हेमराज अवस्थीले बताए। उनले भने, “कृषि क्षेत्रको बजेटको आकार कम देखिएको छ। तर गत वर्ष ४२ करोड बिनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि भने १६ करोड ठिकै हो। ३ वर्षको कार्यक्रम अब अन्तिम चरणमा छ,” उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथामिक्ता दिएको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबै भन्दा बढी ३८ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात ११ अर्व ७५ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबै भन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाको बजेट छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १ प्रतिशत अर्थात ३० करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बताए। उनले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बढी रकम गएको छ। भौतिक संरचना निर्माणका लागि रकम बढी चाहिन्छ। प्रदेश सरकारको बजेट अनुसार अन्य मन्त्रालयहरुलाई पनि प्रयाप्त बजेट पठाएका छौ।”

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि १ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ४२ करोड ८७ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको ४ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात १ अर्व ४५ करोड २ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७ प्रतिशत अर्थात २ अर्व ११ करोड ४८ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ५ अर्व ८८ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उत्पादन मुखी बजेट ल्याएको बताएको छ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उत्पादन मुखी बजेट ल्याएको बताएका हुन्। उनले भने, “बजेट उत्पादन मुखी हुनुपर्छ। हामीले उत्पादन मुखी बजेट ल्याएका छौ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समेत योजना बनाएका छौ।” उनले प्रदेशको कुल बजेटसमेत चादु आर्थिक वर्षको भन्दा न्यून भएकाले कृषि क्षेत्रको बजेटसमेत काम देखिएको दाबी गरे।

कैलालीको गोदावरीमा प्रदेश राजधानी निकार्णका लागि २ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा रंगरोगनका लागि भने झण्डै १९ करोड रकम बिनियोजन गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको थियो। पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा ३३ अर्व ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा चालुतर्फ १४ अर्व १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्र्व ७५ करोड ८४ लाख बजेट विजियोजन गरिएको थियो। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९  का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा ३ अर्ब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री शाहले चालुतर्फ ३५ दशमवल १ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै ३ अर्ब बजेट घटेर ल्याइएको हो।