छरिएर रहेका बस्तीहरुमा विकासका पुर्वाधार पुगाउन चुनौती

बाजुरा र बझाङ जिल्लामा लागु भएको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्यौलमा परेका बेला प्रदेशका स्थानीय तहहरुले समेत एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गर्ने आट गर्न नसकेका हुन। स्थानीय सरकारसंग दक्ष प्राविधिक जनशक्तीको अभावसँगै एकिकृत बस्ती विकास गर्ने खाली ठाँउको पनि समस्या रहेको उनीहरुको तर्क छ। एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले समेटेका छैनन्। उनीहरुले डाँडाहरुमा एक-दुई घरमा विकासका पुर्वाधार लैजानुपर्ने समस्या भएको र बस्तीलाई एकिकृत गर्न समेत जनशक्तीको अभावका कारण समस्या भएको बताएका छन। बझाङको बुंगल नगरपालिकाका मेयर धनबहादुर विष्टले बुंगल नगरपालिकामा धेरै स्थानमा ५-६ घर मात्र भएका बस्तीहरु रहेको बताए। हाम्रो नगरपालिका भित्र तीन बस्तीमा विकासका पुर्वाधार पुगाउन समस्या छ, त्यो क्षेत्रका सबै जनताको संख्या ६०-७० हुन सक्छ, उनले भने– उनीहरुलाई एकै ठाँउमा राख्ने प्रयास गरेका हौं तर ठाँउको अभाव छ । उनले थपे– हाम्रो नगरपालिकामा प्राविधिक जनशक्तीको समेत अभाव छ, माथिबाट प्राविधिक कर्मचारी आएका छैनन्। 
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका र बझाङको बुङगल नगरपालिकामा एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय भएको छ तर शहरी विकास मन्त्रालयले एकिकृत बस्ती विकासका बिषयमा समन्वय समेत गरेको छैन। मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकेले पनि स्थानीय सरकारले सो कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गर्न चुनौतीपूर्ण मानिरहेका छन्। दार्चुलाको दुहु गाँउपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले भने– दुँहु गाँउपालिका हिमाली गाँउपालिका हो। माथिल्लो क्षेत्रमा धरै बस्ती यस्ता छन, ती बस्तीहरुलाई एकै ठाँउमा राख्न हामीले प्रयास गरीरहेका छौ। 
भौगोलिक विकटताका कारण विकासका पुर्वाधारले गाँउ वस्तीलाई छुन सकिरहेका छैन। २-४ घर भएको ठाउँमा विकासका पुर्वाधार पुगाउँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिने सम्भावना छ। त्यसैले एकिकृत वस्तीको अवधारणा ल्याईएको हो। पहाडमा विकासको नाममा एक-दुई घर भएका ठाँउमा पनि सडक लगायतका विकासका पुर्वाधार पु¥याउने परिपाटीलाई रोकी एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ। एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन भए टाढा–टाढा रहेका छन् । २-४ वटा घरमा पुर्वाधार विकास गर्नुभन्दा ती २-४ वटा घरहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर पुर्वाधार विकास गरिने छ। बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालले बाजुरामा सञ्चालनका लागि सर्भेको काम गरेको थियो, त्यो के भैरहेको छ, अहिले केही जानकारी छैन। उनले भने– बडिमालिका नगरपालिकाका धेरै ठाँउमा विकासका पुर्वाधार छैनन्। ती बस्तीहरुलाई एकिकृत गर्ने सोच हो तर शहरी विकास मन्त्रालयको एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका कारण हामी पनि अन्यौलमा छौ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकिकृत गर्दै विकास गर्न एकिकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अगाडी सारिएको हो। यो कार्यक्रम प्रभावकारी भए सुदूरपश्चिमका सबै जनताले विकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।  सुदूरपश्चिमको  विकास र सम्वद्धिका लागि स्थानीय सरकारले पनि योजना निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै ठाँउमा राख्न सकिने स्थानको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले समेत आंट गर्न सकिरहेका छैनन्। प्राविधिक जनशक्तीको अभावले उनीहरुले एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहको सम्मु नत विकास गर्न नसकिरहेको बताएका हुन्। यद्यपी सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली स्थानीय तहहरुले वैज्ञानिक बस्ती विकास कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गर्ने सोच बनाएका बताएका छन। तर यो अवधारण कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तहसंग प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको उनीहरुको तर्क छ।