कैलालीका स्थानीय तहमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बासोबासीबाट 'मनपरी रकम असुली'

धनगढी: कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्दा सर्वसाधारणबाट स्थानीय तहहरुले मनोमानी रकम असुलेको पाइएकाेकाे छ।

स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने नियम रहेको कैलाली जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ। तर जिल्लाका १३ स्थानीय तह मध्ये केही स्थानीय तहले शुल्क लिएको भन्ने गुनासो प्राप्त हुनासाथ शुल्क नलिन निर्देशन दिइएको र शुल्क लिने काम बन्द भएको दाबी गरिएको छ।

केहि स्थानीय तहले सिफारिस दस्तुर नियमानुसार लिएको भएपनि केहिले भने सर्वसाधारणबाट राजश्वको नाममा एकदेखि १० वर्षसम्मको एकमुस्ट रकम उठाइसकेको बताइएको छ।

देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तिनीहरुको भोग चलनमा रहेको ऐलानी जग्गाको भोगाधिकार कानुनी हिसाबले दिन सरकारले गत वर्षको चैतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको हो। 

सो आयोगमार्फत सरकारले देशभरका भूमिहीन र ऐलानी जग्गा भोगचलन गरिरहेका नागरिकलाई जग्गाधनी लालपुर्जा दिने लक्ष्य राखेको छ। सो अनुसार कैलाली जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा समेत आयोगले लगत संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ।

अधिकारी के भन्छन्?

यसरी लगत संकलन गर्दा स्थानीय तहले सर्वसाधारणबाट कुनै पनि दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन् भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटा।

“लगत संकलन गर्दा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको शुल्का या राजश्व लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छैन। तर केहि स्थानीय तहले लिन लागेको गुनासो प्राप्त हुनासाथ  त्यसो नगर्न निर्देशन दिइएको छ” अध्यक्ष देवकोटाले भने।

तर देवकोटाले भने जस्तो स्थानीय तहले रकम असुल्ने काम नरोकेको नागरिकहरुले बताएका छन्। सरकारले बनाएको शुल्क लिन नपाउने नियम मिचिएको पाइएको छ। कैलालीको जोशीपुर गाउँपाललिकाले भने स्थानीयहरुबाट लगत दर्ता गराउँदा रकम असुलेको गुनासो गर्छन् कैलालीको सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का स्थानीय पुष्पराज कठरिया।

“धनगढी लगायत धेरै स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्दा राजश्वका नाममा रकम बुझाउनु परेन तर जोशीपुरमा भने जग्गाको बर्गीकरण गरेर प्रति वर्ग फिट २ रुपैयाँका हिसावले पैसा असुल्ने काम भएको छ” कठरियाले भने।

गत पुषबाट कैलाली जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने भनेर लगत संकलनको काम सुरु भएको छ। यसरी लगत संकलन गर्न कैलाली जिल्लाका जोशीपुर, कैलारी र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले स्थानीयबाट रकम असुलेको आरोप लागेको छ।

दाबी कस्ता कस्ता?

जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीसँग यो विषयमा बुझ्न खोज्दा मोबाइल अफ थियो भने कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएकाे व्यवस्था अनुसार नै गाउँपालकिाले राजश्व संकलन गरेको दाबी गरे।

तर बर्दगोरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलिराम डगौरा थारुले भने सुरुमा चार वर्षको राजश्व लिने निर्णय गरिएको भएपनि पछि सो निर्णय बदलेर एक वर्षको मात्रै राजस्व लिएर दस वर्षदेखि जग्गा भोगचलनमा रहेको सिफारिस दिने गरेको बताए।

“हामीले यो समस्या समाधान गरी सक्यौँ। सुरुमा चार वर्षको राजश्व लिने निर्णय भएको हो तर पछि यहाँका राजनीतिक दलहरुसँग समेत छलफल गरेर एक वर्षको राजश्व लिएर दस वर्षको सिफारिस दिने गरेका छौँ।”

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दा स्थानीय तहले लगत संकलन गर्दा राजश्व लिन पाउने भन्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था नै नगरेको आयोगले बताउने गरेको छ भने स्थानीय तहहरुले राजश्वका नाममा रकम असुल गरिसकेका छन्।  तर स्थानीयले भने रकम बुझाएर पनि जग्गा नमिल्ने पो हो कि भन्ने आशंका कायमै रहेको बताएका छन्।

आयोगले लालपुर्जा हातमा परेपछि नागरिकले राजश्व तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने स्थानीय तहहरुले अग्रिम राजश्व अशुल गरिरहेका छन्।