प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका ३ सय ५ वटा सडकको निर्माण अन्योलमा

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका सुदूरपश्चिमका ३ सय ५ वटा सडकको निर्माण अन्योलमा परेको छ। विगतमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय खारेज भएपछि पुर्वाधार विकास कार्यालय स्थापनामा प्रदेश सरकारले गरेको ढिलाईले ३ सय ५ वटा सडकको निर्माणमा अन्योलता आएको हो। विगतमा सडक डिभिजन कार्यालयहरु र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गरिरहेका सडकहरु प्रदेशको भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहमा आएसंगै निर्माण लगभग ठप्प छ। प्रदेशको समृद्धीसंग जोडिएका ३ सय ५ वटा सडकहरुको निर्माण अलपत्र परेका बेला प्रदेश सरकार भने राजधानी, नामाकरण र सेवा सुविधा सम्वन्धीका विधेयक तयार पार्नमै व्यस्त देखिएको छ। 
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएसंगै चालु आर्थिक बर्षदेखि सेती लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, महाकाली करिडोर, धनगढी–अत्तरीया ६ लेन सडक बाहेकका अधिकासं सडक योजना कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिईएको छ। तर कछुवा गतिमा रहेको प्रदेश सरकारले भने आर्थिक बर्षको तीन महिना र सरकार सञ्चालनको ८ महिना बित्नै लाग्दा समेत सडक योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेत स्थापना गर्न सकेको छैन्। जस्ले गर्दा प्रदेशका ३ सय ५ वटा सडकको भविष्य अन्योलनमा परेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका उप सचिव श्याम खड्काले स्वीकार गरे । 

धनगढी–दिपायल द्रुत मार्ग लगायतका ३ सय ५ वटा सडक कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका ४ जिल्ला अछाम, डडेल्धुरा, बैतडी र कैलालीमा पुर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भने गरेको छ। विगतमा सडक डिभिजन कार्यालयहरुसंगै जिल्लास्तरको प्राविधिक कार्यालयहरुले पनि कार्यान्वयन गरिरहेका सडक र पुलका योजनाहरु अव स्थापना हुने पुर्वाधार विकास कार्यालयले गर्नेछन्। तर कर्मचारीको अभाव रहेको बताउदै मन्त्रालयले पुर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालनमा ढिलाई गरेको छ। 

सडक निर्माण होला र समृद्धिको बाटोहरु तय होलान् भन्ने आश गरेका प्रदेशवासीहरु प्रदेश सरकार सञ्चलनमा आएपछि ३ सय ५ वटा सडकहरुको निर्माणमा अन्योलता देखिएसँंगै उनीहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ। विकास र समृद्धिका नारा बोक्दै विजयी भएका नेताहरु अहिले लामो समय सम्म प्रदेशको राजधानी र नामाकरणमा अल्झिए भने विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि सरकारको ध्यान मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारणमा बढी गएको छ। विगतमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय खारेज भएपछि अव नयाँ कार्यालय स्थापना गरेर सडक निर्माणलाई गति दिन कम्तीमा एक, डेढ बर्ष लाग्ने बताउदै सुदूरपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख घनश्याम गौतमले बताए । 

प्रदेश मातहमा रहेका ३ सय ५ वटा सडकको निर्माणलाई अगाडी बढाउन चार स्थानमा पुर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। तर त्यसका लागि झण्डै ८० जना कर्मचारहीको आवश्यकता छ। अहिले भने प्रदेशमा १०÷ १२ जना ईन्जिनियर मात्रै आएका छन्। प्रदेशका सवै सडकको निर्माण रोकिने अवस्थामा पुगिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थापनामा चासो देखाएको छैन् । 
देशमा तीन तहका सरकार सञ्चालन भएसंगै विकास निर्माणले पति गति पाउला भन्ने आशा सुदूरपश्चिमवासीमा थियो। तर विगतमा निर्माण भईरहेका सडक योजनाको काम पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन भएसंगै बन्द भएपछि प्रदेशवासीमा निराशा बढेको छ।