प्रदेशको राजधानी नयाँ ठाउँमा राख्दा कम्तीमा ६ अर्व बजेट आवश्यक
भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सवैभन्दा चुनौतीपूर्ण
प्रदेशको राजधानी गोदावरीको तेघरीमा घोषणा भए भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सवैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अहिले संसदीय समितीले प्रस्ताव गरेको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी स्थीत जंगलमा राजधानी घोषणा भए मन्त्रालय व्यवस्थापनमै ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको हो। अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि धनगढीमा गरिएको १२ करोड बढि खर्च पनि बालुवामा पानी जस्तै हुने छ भने गोदावरीमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि अर्वाै बजेट आवश्यक देखिएको हो।
प्रदेश राजधानी हुनका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो। प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, प्रदेशसभाको बैठक भवन, सचिवालाय, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश विभाग प्रदेश स्तरमा रहने कार्यालयको भवन अनिवार्य र अत्यावश्यक विषय हुन्। गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा यतिका धेरै संरचना निर्माण गर्दा राज्यको स्रोतबाट रकम जुटाउनै मुस्किल हुने शहरी शासन विज्ञ नारायण प्रशाद खनालको भनाई छ।
अहिले डोटीमा भौतिक पूर्वाधार नै छैनन् भनेर हल्ला फैलाउने काम भएको छ। डोटीमा क्षेत्रीय निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरुका २६ वटा भवन छन। त्यस्तै स्थानीय तहमा समायोजनपछि जिल्लास्तरीय १३ सरकारी कार्यालयका खाली भएका छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीय कार्यालय, नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम पृतना र अनुसन्धान लगायतका सुरक्षा निकायका भवनहरु, न्यायालयका भवनहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन पनि छन्। यस्तै अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएको धनगढीमा पनि थुपै सरकारी संरचना तयार भएका छन्। धनगढीमा अहिले ७ मन्त्रालय सहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुको निवाको व्यवस्था पनि भएको छ। अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएपछि ती भवनहरुमा झण्डै १२ करोडको मर्मत सम्भार मात्रै भएको छ। नयाँ स्थानमा राजधानी लैजाने हो भने धनगढीका भवनहरुमा गरिएको १२ करोड पनि बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने छ। प्रदेशवासीले राजधानी सार्ने नै निर्णय गर्नुथियो भने पहिले जस्तो थियो त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितीको हलमा प्रदेश सभा चलाउनुपर्ने, अन्य मन्त्रालयका भवनहरुमा करोडौ खर्च नगर्नुपर्ने बताईरहेका छन्। जनताले तिरेको करबाट गरिएको १२ करोड केका लागि भन्ने प्रश्न पनि धनगढीवासीले गर्दै आएका छन्। संघीयताको नयाँ अभ्यास गरिरहेको मुलुकले प्रादेशिक प्रशासनिक खर्च जुटाउन समेत दाता खोज्नु पर्ने अवस्था रहेका बेला भएका संरचनाहरु अलपत्र छोडेर नयाँ संरचना निर्माणका लागि फेरी दाताहरुसंग माग्नु उपयुक्त नहुने धेरैको बुझाई छ। नयाँ पुर्वाधार निर्माणका नाममा कमिसन खाने, जनताको काममा ढिलासुस्ती गरि विकास निर्माणलाई दशक बढि पछाडी थकल्ने चलखेल पनि भएको आरोप लागिरहेको छ।
विज्ञहरुका अनुसार एउटा नगरपालिकालाई स्थापना गर्दा त कम्तीमा २५ करोड खर्च लाग्छ भने एउटा मन्त्रालयका लागि सवै संरचना बनाउँदा त कम्तिमा ६० करोड खर्च हुन्छ। ७ मन्त्रालय सहित प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्री र कर्मचारीका निवास गोदावरी नगरपालिकामा बनाउने हो भने कम्तिमा पनि ६ अर्व बजेट लाग्नने देखिएको छ। त्यसैमा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा र पारिश्रमीक जोड्ने हो भने त प्रदेशभरीका लागि आउने बर्षभरीको बजेट नै खर्च हुने देखिन्छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख सुरेश वाग्लेका अनुसार पनि एउटा मन्त्रालय स्थापनाका लागि कम्तिमा ५० करोड लाग्नेछ।
प्रदेश नम्वर ७ का निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका अधिकासं योजनाहरु अहिले स्वामित्व र बजेको समस्याले अलपत्र परेका छन्। नयाँ ठाउँमा राजधानी तयार पार्दा हुने अर्वाै बजेट तीनै योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने हो भने अहिले राजधानी माग्दै भईरहेको आन्दोलन पनि मिथ्या हुने थियो। धनगढी–दीपायद द्रुत मार्ग मात्रै बनाउने हो भने पहाडी जिल्लामा राजधानीको माग आफै कम हुने थियो।