पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती परियोजना विफल हुनुको कारण यस्ता छन्
धनगढीः ‘पानीलाई कदर गरौँ’ भन्दै यसै साता विश्व पानी दिवस मनाइएपनि सुदूरपश्चिमका सेती र महाकाली जस्ता नदीको पानी उपयोग हुन नसकेर लगातार खेर जाने क्रम जारी नै छ।
महाकालीको पानी बाँडफाँटको टुंगो लगाउन नसक्दा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट फाइदा लिन नेपाल र भारत दुबै देश अझै विफल भइरहेका छन्। संघीय ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कोरोना कहरका कारण उच्चस्तरीय वार्ता हुन नसक्दा पञ्चेश्वरको डीपीआरमा सहमति जुट्न थप ढिलाइ भइरहेको हो।
के भन्छ ऊर्जा मन्त्रालय?
संघीय ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दिनेशखबरसँग भने, “पश्चेश्वरको बैठक बस्न बाँकी छ। कोभिडले गर्दा बैठक हुन सकेका छैनन्। दुई देशीय छलफल गर्नुपर्ने बिषयहरु छन्। कोभिड सहज भएदेखि फेरि बैठक बसेर सल्टाउनुपर्ने छ।”
फटाफट काम हुन सकेको भए २५ वर्षअघि महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएलगत्तै पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार हुने थियो।
त्यसलगत्तै बैतडीमा ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बाधेर लगभग ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र दुबै देशका लाखौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने सपना पनि साकार हुनेथियो।
तर महाकालीको पानीको बाँडफाँटका विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा दिल्ली र काठमाडौँ पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाएर महाकालीको पानीबाट मनग्गे फाइदा लिनबाट विफल भइरहने क्रम जारी छ।
विज्ञ समूहको बैठक कहिले होला?
संघीय ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले दिनेशखबरसँग भने, “पानीको बिषय र अन्य प्राविधिक विवादहरु छन्। दुबै देशका कमेन्टहरु छन्। विज्ञ समूहले छलफल गर्दैछन्। मिटिङ भयो भने, चाँडै सल्टिन्छ। हामी छिट्टै दुईपक्षीय बैठक बोलाउछौँ। डीपीआर फाइनल गर्नुछ। विज्ञ समूहको बैठक तीन पटक बसिसकेको छ। अब फेरि बस्छ।”
त्यसो त पञ्चेश्वर परियोजनाअघि बढाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू रहने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण २० वर्ष अघि नै कञ्चनपुरमा स्थापना गरिएको थियो। तर नेपाल सरकारको वेबसाइटमा पञ्चेश्वरबारे कुनै नयाँ जानकारी उपलब्ध छैनन्। सन् १९८८ मा पञ्चेश्वरको चर्चा सुरु भएदेखि सन् २०१६ मा संयुक्त डीपीआर तयार भएसम्मका जानकारीहरू राखिएका छन्।
महेन्द्रनगरको सुनसान पञ्चेश्वर प्राधिकरण
तर पञ्चेश्वरबारे नयाँ जानकारी लिन टेलिफोन गर्दा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण अधिकारीहरू उपलब्ध हुन सकेनन्।
जानकारहरूको भनाइमा महाकालीको पानीको बाँडफाँटबारे नेपाल र भारतको उच्च राजनीतिक तहमा सहमति नजुटेसम्म पञ्चेश्वर योजना अघि बढ्न सक्दैन। दुबै देशले डीपीआरमा सहमति जुटाएपनि पञ्चेश्वर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक ६ खर्ब रुपैयाँको जोहो कसरी होला त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जसको जबाफ सहज छैन।
पश्चिम सेतीको हबिगत
महाकालीदेखि पूर्वतर्फको सेती नदीमा निर्माण हुने पश्चिम सेती आयोजना पनि दशकौँ देखि फगत चर्चामा मात्र सीमित रहँदै आएको छ। निर्माण पूरा भएपछि पश्चिम सेतीबाट ७ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्थ्यो। तर एकपछि अर्को विदेशी कम्पनीले हात झिकेपछि अहिले पश्चिम सेती लगानीकर्ता नभएर टुहुरो जस्तै बन्न पुगेको छ।
पश्चिम सेतीलाई नेपाल सरकार आफैँले बनाउछु भनेको पनि वर्षौँ हुन लागिसक्यो तर त्यसको मार्गचित्र प्रष्ट छैन।
सुदूरपश्चिमकै अर्को ठूलो परियोजना पश्चिम सेतीमा पनि लगानी जुट्न नसक्दा अनिश्चयको बादल मडारिने क्रम जारी छ। नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले कोसिस गरिरहेको बताइएपनि पश्चिम सेती बनाउने लगानीकर्ता भेट्न सकेको छैन। तर लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट फोन उठाउदैनन्।
भाषण र चुनावी नारा मात्र?
वर्षौँ वर्षदेखि चर्चा र चुनावी नारा र भाषणमा सीमित पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा गएको भए सुदूरपश्चिमका कुना कुनामा सडक र बिजुलीका थप पूर्वाधार बन्ने क्रम तीव्र भइसक्थ्यो।
तर जलस्रोतका ठूला परियोजनामा फगत चुनावी वाचा र नारामा मात्र सीमित रहँदा सुदूर नेपाल मात्र नभई पूरै नेपाल र छिमेकी भारतका उत्तरी क्षेत्रसमेत जलस्रोतको सदुपयोग गर्दै सहज र सफा ऊर्जा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीमाथि राजनीति र अन्य खेती अझै कहिले सम्म जारी हुने होला? त्यो प्रश्नले नेपालीलाई अझै धेरै समयसम्म सताईरहन सक्छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।