३ वर्षमा १२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको सुदूरपश्चिम सरकारको दाबी

धनगढीःफागुन ५ गते सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुगेको अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई दिनपछि शुक्रबार महत्वपूर्ण उपलब्धी भन्दै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको समारोहमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ३ वर्षको प्रगति प्रतिवेदन पढेर सुुनाए। तर त्यसलाइ उनले जानकारी मात्र गराएको भने।

“तीन वर्ष काम गर्दै आयौँ जनताका अपेक्षाहरु, जताका आकांक्षाहरु, जनताका मागहरु पुरा गर्नलाई प्रदेश सरकारले काम गर्यो,” उनले भने, “त्यसकोे परिणाम आउने कुरा, जनताले उपभोग गर्न समय लाग्छ। तपाईहरुको बिचमा संक्षिप्त जानकारी ल्याएका छौँ। ५ गते प्रदेश सरकार गठन भएको  उपलक्ष्यमा ल्याएका हौे। ” 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षको प्रमुख उपलब्धीमा एक सय २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्रदेशभर ३ सय २२ किलोमिटर ग्राबेल, ७ सय ८ किलोमिटर सडक निर्माण, १० सडक पुल निर्माण, १८ झोलुङगे पुल निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

५७ सामुदायिक भवन निर्माण, १ हजार ७ सय ४७ जनाता आवासबाट निजि घर निर्माण, नौ हजार ८ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, एक सय ८० किलोमिटर कुलो निर्माण, ४८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। 

प्रदेशका नौ जिल्लामा ९ वटै सडकलाई प्रादेशिक गौरवका सडकको रुपमा विकास थालिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तीन सय ८ मठमन्दिर निर्माण, १० गुम्बा, ६ चर्च, ४० पदमार्ग, १२ धर्मशाला, ११ होमस्टे दर्ता र २९ वटा भ्यूटावर, पार्किङ स्थल र संग्राहालय निर्माण गरिएको दाबी प्रदेश सरकारको छ।

तीन वर्षको अवधीमा नौ हजार ८ सय ५४ नयाँ उद्योग दर्तालाई समेत प्रदेश सरकारले मुख्य उपलब्धी मानेको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले अपेक्षाकृत विकास नभएपनि धेरै परिवर्तन भएको सुनाए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ नीति, ४१ ऐन, ९ नियमावली, १ आचारसंहिता, ६९ कार्यविधी, २६ निर्देशिका, १ मापदण्ड, १ कार्य योजना, ६ गठन आदेश र ८ मापदण्डलाई समेत तीन वर्षको मुख्य उपलब्धी मानिएको छ। 

प्रदेश सरकारको लगानीमा नौगाड जलविद्युत आयोजना दार्चुला ६ दशमलव ९७ मेगावट र सुर्नयागाड जलविद्युत बैतडीको ७ दशमलव ७५ मेगावटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूर्ण भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

 प्रदेश सरकारले प्रगति विवरण राखेका कतिपय प्रगति संघीय सरकारको बजेटमा काम भएका समेत पारेको बताइएको छ। तर प्रदेश सरकार सेवासुविधाभोगी भएको भन्दै सुरुदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ।