सुदूरपश्चिममा डाक्टर र नर्समाथि अन्याय, ४ लाख लगेको सरकारले जागिर दिएन !

धनगढीः सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य निर्देशनालयले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै दस्तुरवाफत लिएको पौने ४ लाख बढि रकम सम्बन्धीत व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको छ। 

गत वर्षको फागुनमा सूचना आह्वान गर्दै प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति पदपुर्ति गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न ४८ पदका १ सय ४३ जना माग गरेको निर्देशनालयले सूचना रद्द भएको करिब ११ महिना सम्म रकम फिर्ता नगरेको हो। 

कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै २०७७ सालको साउनमा करार सेवामा कर्मचारी माग सम्बन्धी अघिल्लो फागुन २८ र ३० गते जारि गरिएका दुईवटा सूचनालाई निर्देशनालयले रद्द गरेको थियो। 

सोही सूचनाका आधारमा नियमअनुसार दस्तुर बुझाएर आवेदन फारम भरेका सयौँ जनाको ३ लाख ७८ हजार रकम राजश्वमा दाखिला भइसकेकाले फिर्ता गर्न नसकिएको निर्देशनालयले दाबी गरेको छ। 

स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओम जोशीले दस्तुर वापत सम्बन्धीत व्यक्तिले बुझाएको रकम राजश्वमा दाखिला भएपनि कानूनअनुसार नै फिर्ता गर्न सकिने भएपनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया नथालिएको स्वीकार गरे। 

उनले सो विषयमा छलफल गरेर रकम फिर्ताका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया थालिने दिनेशखबरलाई बताए। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीले सूचना रद्द गर्ने निर्णय गरेकै दिन दस्तुर वापतको रकम पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत सहमती लिएर राजश्वमा दाखिला भएको रकम फिर्ता गर्न सकिने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाई छ। 

दस्तुरवाफत बुझाएको राजश्व फिर्ता नभएपछि सम्बन्धीत व्यक्तिहरुले भने रकम हिनामिना भएको आशंका गरेका छन्।

‘मैले त आवेदन फारम भरेवाफत १ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाएकी थिए,’ एक नर्सले दिनेशखबरसँग भनिन्, ‘म जस्ता सयौँ साथीहरुले आवेदन दिएका छन्। जुन लाखौँ रकम हुन जान्छ। अहिलेसम्म फिर्ता नगर्नुले सरकारी अधिकारीहरुमाथि नै शंका उब्जिएको छ।’

निर्देशनालयले विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका लागि चौथो तहदेखि नवौँ तहसम्मका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको थियो। 

तर विभिन्न कारण देखाउँदै पछि २०७७ साउन १४ गते सूचना नै रद्द गरेको थियो। करार सेवामा भर्ना भएर काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले ६ सयदेखि १ हजारसम्म दस्तुर बुझाएर फारम भरेका थिए।