धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गको मुद्धा अर्को चुनावमा पनि ल्याए नेताहरुलाई गाउँ छिर्न नदिने चेतावनी

तराईदेखि पहाड जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गको मुद्धा अर्को चुनावमा पनि ल्याए नेताहरुलाई गाउँ छिर्न नदिने डोटी र कैलालीका वासिन्दाले चेतावनी दिएका छन्। हरेक चुनावमा नेताहरुले यो सडकलाई ‘समृद्धिको मागए’को रुपमा जनतामाझ व्याख्या गर्ने तर विजयी भएपछि सडक निर्माणमा चाँसो पनि नदिने गरेकाले अर्को चुनावमा सोही मुद्धा ल्याएर गाउँ छिर्न नदिने चेतावनी दिईएको हो। 
द्रतु मार्ग निर्माणसंग जोडिएका जनताका आशालाई नेताहरुले आफ्नो ‘भोट स्वार्थ’मा उपयोग मात्रै गर्न थालेपछि स्थानीयमा चरमा निराशा छ। उनीहरुले राजनीतिक खिचातानीकै कारणले योजना ओझेलमा परेको जिकिर पनि गरेका छन्। 
द्रुत मार्ग नै बनाउने सपना देखाएर २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, २०७० सालको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन, २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ सालकै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेताहरुले भोट मागे। डोटी र कैलाली जिल्लाका जनताले पनि द्रुत मार्ग निर्माण भए समृद्धीको ढोका खुल्ने आशा सहित नेताहरुमाथि विश्वास गर्दै भोट दिएर जिताए। तर १० बर्ष सम्म ट्रयाक समेत नखोल्दै योजना नै अलपत्र पार्ने चलखेल भएको डोटी गड्सेराका स्थानीय लक्ष्मण देउवाको आरोप छ। उनले भने, सेती लोकमार्ग पनि निर्माण भईरहेकाले द्रुत मार्गलाई ओझेलमा पार्ने चलखेल भईरहेको छ। 
अहिले संघिय सरकारले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ भने प्रदेश सरकार भने बनाउन नसकिने भन्दै पन्छिरहेको छ। अर्को निर्वाचन सम्म पनि द्रुत मार्ग नै बनाउने मुद्धा ल्याए नेताहरुलाई गाउँ छिर्न नदिने डोटी निर्माण व्यवसायि संघका उपाध्यक्ष रमेश खडायतले बताए। उनका अनुसार जनतामा चरम निराशा भएकाले अर्को चुनावमा नेताहरुलाई भोट माग्ने आधार नै छैन्। 
अहिले दिपायलबाट करिब दुई सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो भएर तराई पुग्नुपर्छ। द्रुत मार्ग निर्माण भए सडकले आधा दूरी घट्ने छ भने डोटीका अधिकासं ग्रामिण क्षेत्र र कैलालीको पहाडी क्षेत्रका गाउँहरु सडक सन्जलासंग जोडिनेछन्। तर, सो सडक राजनीतिक स्वार्थमा मात्रै घेरिएर अलपत्र परिरहेको छ। यो विचमा डोटीबाटै निर्वाचित सासंद विर वहादुर बलायर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने भने यसै क्षेत्रका नेता रमेश लेखकले पनि सोही मन्त्रालय सम्हाले, दुई पटक विजयी भएका लेखराज भट्ट मन्त्री पनि भ एभने डोटी प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोचल भट्ट त मुख्यमन्त्री नै बनेका छन्। तर द्रुत मार्ग भने नेताहरुकै भाषणमा समृद्धीको सेतु बन्न बाहेक अन्य उपलव्धी हासिल हुन सकेको छैन्। डोटी गड्सेराका काग्रेस नेता भुमिराज बडुका अनुसार राजनीतिक खिचातानीले नै द्रुत मार्ग अलत्रप परेको हो। 
नेताहरुले चुनावका बेला भारत र चीनसम्म जोड्ने त्रिदेशीय मार्गको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा पनि द्रुत मार्गलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। गैरीफण्टादेखि बझाङ हुँदै ताक्लाकोट जोडेर यो सडकबाट प्रदेश नम्वर ७ मा समृद्धि ल्याउन सकिने सपना जनतालाई देखाएका थिए। न्यून बजेट, वन विवाद र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले १० बर्ष सम्म ट्याक खोल्न समेत पुरा नभएको अवस्थामा अहिले दुई सरकारविच नै योजनाको स्वामित्वमा विवाद भएपछि द्रुत मार्गले समृद्धी ल्याउला भन्ने आशा गरेकाहरुमा निराशा देखिएको छ। द्रुत मार्गको सर्वेका क्रममा सक्रिय मोहन भट्ट पनि सडक निर्माण अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानीलाई नै मान्छन्। 
पहाडी जिल्ला र तराईलाई नजिक ल्याउने उक्त सडक निर्माण भए डोटी, अछाम र बाजुराबाट आवतजावत गर्न अहिलेभन्दा सय किलोमिटर कम हुन्छ । विकासका दृष्टिकोणले मात्र नभई तराईदेखि चीनको ताक्लाकोट जोड्न पनि यो सडकले ठूलो दूरी घटाउँछ। द्रुत मार्ग निर्माण भए  महाकाली राजमार्ग र अहिले निर्माणधिन अवस्थामा रहेको सेती लोकमार्गको भविष्य धेरै नहुने भन्दै उच्च स्तरको राजनीतिमा द्रुत मार्गलाई ओझेलमा पार्ने चलखेल भएको पनि कतिपयको बुझाई छ।