दुर्गममा विकासे योजना कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिम सरकारकै मापदण्ड बाधक

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारल सबै ठाउँमा एउटै खालको मापदण्ड लागु गर्दा दुर्गममा विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन थालेको स्थानीय तहले गुनासो गरेका छन्। 

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक संरचनाको मापदण्ड एउटै बनाइएपछि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुले गरेका हुन्। 

धनगढी वा तराई क्षेत्रलाई लक्षित गरि बनाइएको मापदण्डअनुसार नै पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिने बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्द बहादुर मल्ल बताउँछन्। 

‘धनगढी र बाजुराको डिजाइजन स्टमेट र सामानको मूल्य एउटै निर्धारण गरेपछि हामीलाई समस्या हुन थालेको छ,’ मल्लले भने, ‘दुर्गममा सामान ढुवानी निकै खर्चिलो छ। मार्तडीमा पाउने सामान हिमालीमा ढुवानी गर्दा करिब दोब्बर पर्न जान्छ। तर धनगढीकै मूल्यमा निर्माण सामाग्री आपुर्ति गर्नुपर्ने मापदण्डका कारण धेरै नै समस्या हुन थाल्यो।’ 

प्रदेश सरकारले भौगोलिक विकटका आधारमा मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यातायातको सुविधा समेत नभएको बझाङको साईपाल गाउँपालिकाले पनि एकै मापदण्डमा काम गर्नै नसकिने भन्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। 

पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा खर्च बढि हुने तर तराइका लागि बनाइएको स्टमेटले काम गर्न भनिएकाले काम गर्न नसकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामीले बताए। 

‘४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्न धनगढीका लागि पनि ३५/३६ लाख बजेट दिइएको छ,’ धामीले दिनेशखबरसँग भने, ‘त्यही बजेटले साइपालमा पनि सोही मापदण्डअनुसार ४ कोठे भवन बनाउ भनेको छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ?’

सामानको ढुवानी भाडा नै धेरै पर्दा त्यसरी काम गर्न समस्या हुन थालेको उनी बताउँछन्। 

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीले एउटै खालको मापदण्डले विकासे योजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको बताए। 

सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी, ईटा, सरिया लगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्रीको मूल्य तराईको तुलनामा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बढि हुने भएकाले समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ। 

एउटै प्रकृतिको योजनामा तराई र पहाडमा सामान मापदण्ड लागु गर्दा लागत कम बढी हुन जाने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जोशी पनि स्वीकार गर्छन्।

उनले बजेट विनियोजनका क्रममा सबै ठाउँमा एउटै प्रकृतिका बराबर बजेट छुट्याउँदा नै समस्या हुने गरेको सुनाए।

तर ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोलीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सो समस्या सामाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।