कैलालीको घोडाघोडीमा पनि ‘तोक सेवा’, कानून विपरीत आफ्नालाई धमाधम जागिर!

धनगढीः कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि कानून विपरीत निकटका व्यक्तिलाई ‘तोक सेवा’ मार्फत निकटका व्यक्तिलाई धमाधम जागिर दिइरहेको पाइएको छ। 

सरकारले हालै बनाएको मापदण्डको समेत प्रवाहै नगरेर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निकटका व्यक्तिलाई धमाधम रोजगारी दिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ।  

काम चलाउ हुनु अगावै संघीय सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन मापदण्ड बनाउँदै स्वीकृत दरबन्दी बाहेक ज्यालादारी र करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ। तर घोडाघोडी नगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुमा समेत गरि ७६ जना करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ।  जबकी सरकारी सेवाका ३८ जना कर्मचारी मात्रै नगरपालिकामा कार्यरत छन।

स्थानीय तहहरु कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको आरोप खेपिरहेका बेला कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेपछि यस्तो आरोप लागेको हो।

जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई कार्यकर्ता तथा नातागोतालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको आरोप लगाउँदै नेपाली काँग्रेसबाट घोडाघोडी नगरपालिकाकी उम्मेदवार बनेकी नेता रिता चौधरीले लगाइन्। 

उनले विधि पद्धतीको ख्यालै नगरेर कार्यकर्ता भर्ती गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले ब्रह्मलुट मच्चाएको बताइन्। 

नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी र नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याब असिस्टेन्ट, अनमी, अहेब, कार्यालय सहयोगी, फिल्ड सहायक, उद्यम विकास सहजकर्ता,  सह चालक,  स्वीपर लगायतका ३८ जना कर्मचारी भर्ना गरेको छ। 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी उमेश रेग्मीले भने करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार करार सेवामा भर्ना गरिएको दाबी गरे। 

उनका अनुसार २०७५ को मंसिर २३ गते कार्यविधी स्वीकृत गर्दै सोही अनुसार कर्मचारी भर्ना गरिएका थियो। 

उनीहरुको तलब सुविधामा मात्र झण्डै एक करोड खर्च हुँदै आएको छ। सूचना अधिकारी रेग्मी कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले नै ती कर्मचारी भर्ना गरिएको दाबी गर्छन्। 

करार सेवाका कर्मचारीमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८६ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्र ४२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। 

तर कुन सेवाका कर्मचारीका लागि कति खर्च भन्ने प्रतिवेदन नगरपालिकाले दिन मानेन। अझै नगरपालिकाले भूमिहिन तथा अव्यवस्थीत बसोबासीहरुको तथ्यांक संकलनका लागि करार सेवामा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया थालेको छ।