सुदूरपश्चिम सरकारको नीति योजना आयोग ‘अपाङ्ग’ !

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले गत पुस १३ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र उपाध्यक्षमा अछामका केशर साउँदलाई मनोनित गर्यो। बैतडीका मानदेव विष्टलाई सदस्यमा मनोनित गरेको छ। महिला सदस्य मनोनित गर्न अझै बाँकी छ।। 

पुस १६ गते योजना आयोगको पहिलो बैठक बस्नु बाहेक अन्य काम अगाडि बढेको छैन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि आवश्यक गर्ने कार्यालय भवन, कर्मचारी तथा गाडीको समेत प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन्। कार्यालय, कर्मचारी र सवारी नभए योजना आयोगलाई काम गर्न चुनौती रहेको उपाध्यक्ष साउँदले बताए। 

उनले भने, “१६ गते बैठक बसेका थियो। केही निर्णयहरु गरिएको छ। कार्यालय स्थापना गर्ने, कर्मचारी काजमा ल्याउने, प्रदेश सरकार सँग बजेट माग गर्ने, केही कर्मचारी आउनु भएको छ। तर बाँकी काम भएको छैन्।”

नेकपा विभाजन भएकै बेला सुदूरपश्चिम सरकारले गठन गरेको योजना आयोग अलमलमा परेको हो। नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित नियुक्ती पाएका सदस्यहरुले समेत काम गर्ने मेसो नपाउँदा अलमलमा परेको देखिएको हो।

साउँदले भने, “कार्यालय छैन्। कर्मचारी पनि छैनन्। काम गर्न असहज भएको छ। कसरी काम गर्ने केही चुनौती त छ।”

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गत पुस १६ गतेको बसेको बैठकले कार्यालय भवन भाडामा लिने, १८ जना कर्मचारीलाई काज सरुवामा ल्याउने, प्रदेश सरकारलाई सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्ने तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार सँग बजेट माग गर्ने निर्णय भने गरिएको छ। तर आयोगले गरेको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गएका छैन। 

प्रदेश सरकारलाई नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिएको हो। आयोगले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रदेश विकासका योजनाहरु निर्माण गर्ने छ। ३ वर्ष र ५ वर्षका प्रदेशको विकास र सम्बृद्धिमा सहयोगी योजनाहरु योजना आयोगले निर्माण गर्ने छ। भौतिक मन्त्रालयले गर्दै आएको काम समेत आयोगले गर्ने भएको छ। तर नीतिगत व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष साउँदले दिनेश खबरलाइ बताए। ४ वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगमा ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर हाल एक जना पनि कर्मचारी छैनन्।

आयोगको औचित्य छैन
तर प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुदूरपश्चिम सरकार नै संकटमा रहेकाले आयोगको भविष्य ससेत धेरै नभएको टिप्पणी गरेको छ। नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले नेकपाबाट पूर्ण सहमति नभएको प्रदेश सरकारले गठन गरेको नीति तथा योजना आयोग अपाङ्ग जस्तै रहेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, “हामीले पटक–पटक योजना आयोग गठनका लागि आग्रह गरेका हौ। तर गठन भएन्। राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र प्रदेश सरकार नै संकटमा रहेका बेला प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको छ। यो आयोगको कुनै औचित्य छैन्। अपा∙ जस्तै बनाइएको छ।”

कार्यालय र कर्मचारी नभएको भन्दै काम गर्न नसकेको आयोगलाई देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले झनै ससंकित बनाएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएपछि आयोगका पदाधिकारीले समेत राजीनामा दिनुपर्ने उपाध्यक्ष साउँदले बताए। नैतिकताका आधारमा  पनि मुख्यमन्त्री पदमुक्त भए राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए। यद्यपी नेकपाले भने तत्काल मुख्यमन्त्री नफेरिने बताउने गरेको छ।