सुदूरपश्चिम सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सांसदहरुको माग

धनगढीः आइतबार वा सोमबारसम्म मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नेगरी गृहकार्य थालेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहभित्रै सामावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा जोडतोडका साथ उठेको छ। 

मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका र अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत भुगोल र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर सन्तुलीत तबरले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। 

‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने र नयाँ अनुहार आउने कुरा स्वाभाविक हो,’ मन्त्रीका आकांक्षी मध्येका प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावलले भने, क्षेत्र, ‘भुगोलका साथसाथै सामावेशित हिसाबले विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सबै खालका जनसंख्यालाई सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने राय हाम्रो छ।’

यसअघि सुरुमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने बेला जिल्लागत हिसाबले कञ्चनपुर र दार्चुलाको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै नेकपामा आन्तरिक असन्तुष्टि देखिएको थियो। 

तर पछि कञ्चनपुरबाटै निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तारालामा तामाङलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। भने दार्चुलाबाट सामानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रहेकी निर्मला जोशी बडाललाई उपसभामुख बनाइएको छ। 

यद्यपी त्यसले सरकारको प्रतिनिधित्व नजनाउने भएकाले क्षेत्रगत रुपमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवाज मत्थर भने हुन सकेको थिएन। 

यस्तै सरकारमा दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व नभएका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा त्यसलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने माग प्रचण्ड–नेपाल समूहकै प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा कुमारी कामीको छ। 

‘कुनैपनि प्रदेशमा दलित समुदायको सहभागिता गराएको छैन्,’ कामीले दिनेशखबरसँग भनिन्,‘अझ सुदूरपश्चिम जनसंख्याका हिसाबले पनि सबैभन्दा बढि दलित भएको प्रदेश हो। प्राथमिकतामा राखेर राज्यका हरेक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारमै दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।’

सामावेशी प्रतिनिधित्वसँगै विषयगत क्षमता र दक्षतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने राय कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुको छ। 

 ‘सम्भावना बोकेका मान्छेहरुलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ,’ मन्त्रीकै आकांक्षी मध्येकै प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्,‘विशेषगरि कार्यसम्पादनमा योगदान गर्न सक्नेहरुलाई लैजानुपर्छ भन्ने मेरो राय हो। साथै जिल्ला, भुगोल, सामानुपातिक सिद्धान्तका कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित देखिएको नेकपा ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका थिए भने अर्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

तत्काललाई ती दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेको बताइएको छ भने अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न समेत परामर्श जारी राखिएको छ। रिक्त मन्त्रालय भने विगतमा सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दार्चुला र कञ्चनपुरले पाउने चर्चा चलेको छ।