सुदूरपश्चिममा राजनीतिक किचलोले पूर्वाधार विकासमा धक्का

धनगढीः राजनीतिक किचलो र विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजना पनि प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभाव खेपिरहेकोमा मन्त्री र सरकार फेरबदलका कारण ऐन, नियम, कार्यविधि निर्माणसँगै नयाँ योजना कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ सिर्जना भइरहेको बताइएको छ।

सामान्य अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारले तीब्र बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको बेला उत्पन्न नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले थप समस्या सिर्जना भएपछि पूर्वाधार विकासका काम पछाडी धकेलिने देखिएको धनगढीका स्थानीय चित्रराज भट्ट बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड र विकासतर्फ १६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले प्रदेशका नौ जिल्लामा सडक योजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७२ करोड, सिँचाई योजना निर्माण गर्न १ अर्ब ४१ करोड, खानेपानी योजनाका लागि ९७ करोड विनियोजन गरेको छ। 

विकासे योजना कार्यान्वयन गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेतृत्व विहीन बनेको छ। मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भएका छन्।  

सुरुदेखि नै कर्मचारीको अभाव खेपी रहेको मन्त्रालयमा नेतृत्व विहीनताले सम्पादन गर्नुपर्ने दैनिक कामकाजसँगै नीतिगत निर्णय गर्न पनि कठिनाइ हुन थालेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर छबिराज जोशीले बताए। 

‘सरकारमा मन्त्री नहुँदा थुप्रै समस्या हुने देखिएको छ। चालू बजेट र कार्यक्रममा परेका योजनाहरु मन्त्री फेरबदल र सरकार परिवर्तनले प्रभावित हुनसक्छन्,’ जोशीले दिनेशखबरसँग भने। 

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला स्तरीय निकाय नहुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी  नभएको गुनासो सरकारका पदाधिकारी र सांसदहरु समेत गर्दै आएका छन्।

विगतमा सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक रुपमा खासै समस्या नहुँदा समेत विकास खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकार राजनीतिक खिचातानी रुमल्लीएपछि अस्थीरता र विकास निर्माणमा अवरोध भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का बताउँछन्। 

नीति निर्माता, कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्यले जस्तै सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक खिचातानीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।