प्रतिनिधिसभा विघटनले गेटा मेडिकल कलेजको प्रारुपबारे थप अन्योल

धनगढीः मध्यावधि घोषणासँगै चुलिएको अन्योलले सुदूरपश्चिमको बहुप्रतीक्षित र महत्त्वपूर्ण मानिएको निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक निर्माणलाई असर नगर्ने भएको छ। 

हालसम्म झन्डै ८० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको मेडिकल कलेजका सबै पूर्वाधार निर्माण पूरा हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

तर कलेजका पूर्वाधारका लागि बजेट प्रवाहमा कुनै समस्या नहुने मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विबास समितिका कार्यकारी निर्देशक भिमबहादुर साउँद बताउँछन्। बहुवर्षीय ठेक्का भएका कारण स्वीकृत बजेट कटौती नहुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

वि.स. २०५५ सालदेखि चर्चामा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण कार्यले २०६६ सालमा आएर गति पाएको हो। 

सुदूरपश्चिमेली नागरिकको लागि बहुप्रतीक्षित र देशको गौरवको योजना भएकोले हुनसक्छ गेटा मेडिकल कलेजको काम अहिले पनि धमाधम अघि बढिरहेको देखिन्छ। 

यो समाचार संकलनको लागि कलेज परिसर पुग्दा कार्यकारी निर्देशक साउँद कामको रेखदेख गरिरहेका थिए। 

अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका झन्डै २८ लाख नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर या भारत जान बाध्य छन्। 

गेटामा भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न हुनासाथ स्वास्थ्य उपचार र मेडिकल पढाइ सुरु होस् भन्ने चाहना सुदूरपश्चिमेलीहरुको छ। सरकारले चुनाव घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको अवस्थामा भने कानुन अभावमा सञ्चालनको प्रारुपबारेको अन्यौल भने जारी नै रहने अवस्था छ। 

कार्यकारी निर्देशक साउँदले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा मेडिकल कलेज सञ्चालन सम्बन्धि विद्येयक प्रस्तुत हुने भनिएपनि विघटनको घोषणाले प्रभावित हुन पुगेको बताए। 

उनले सोही कारण मेडिकल कलेजको प्रारुपबारे थप अन्योल सिर्जना भएको बताए। 

निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताइएको छ। अस्पताल भवन र कलेज भवनको र कार्यालय भवनको ९० प्रतिशत, छात्रावास ८५ प्रतिशत, र आवास भवन ५० प्रतिशत, शव गृह, चमेना गृह, विद्युत्त गृह र विरामी कुरुवा घरको ७५ प्रतिशत, प्रगति हासिल भएको बताइएको छ। कलेज क्षेत्रको घेर पर्खाल लगाउने आन्तरिक फर्निचर र फर्निसिङको टेण्डर भइसकेको बताइएको छ। निर्माण सामग्री र मजदुरको समस्या नभएपनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री पाउन भने कठिनाइ रहेको बताइएको छ। 

मध्यावधि चुनाव घोषणासँगै गेटा मेडिकल कलेजको सञ्चालन सँगै प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण योजनाको भविष्यबारे समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, हुलाकी सडक, महाकाली सिँचाई लगायतका ठूला पूर्वाधारका योजना प्रभावित हुने चिन्ता गरिएको छ। त्यसैगरी सेती र महाकाली लोक मार्ग, दोधारा चादनी सुख्खा बन्दरगाह, धनगढी स्याउले दिपायल द्रुत मार्ग लगायतका योजना र दुई वर्षभित्र पहाडी सात जिल्लामा विद्युत्तिकरण गर्ने जस्ता सरकारी घोषणा घोषणामा मात्रै सिमित हुने भए भनेर सर्वत्र चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको छ।