प्रदेश नम्वर सातमा २० हजार मेगावाट विद्युतको सम्भावना भएपनि उत्पादन भने शुन्य प्रायः जस्तै (अडियो रिर्पोट)

प्रदेश नम्वर सातमा झण्डै २० हजार मेगावाट विद्युतको सम्भावना भएपनि उत्पादन भने शुन्य प्रायः जस्तै भएको छ । देशकै सवैभन्दा वढी विद्यतु उत्पादन हुन सक्ने देखिएको भएपनि विद्युत उत्पादन भने नगण्य मात्रामा भएको छ । वर्षौदेखि ठुला जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेका कारण निजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको लगानी पनि वढ्न नसकेका कारण उत्पादन निकै न्युन रहेको छ । २० हजार क्षमतामा अहिलेसम्म ५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन भएकोमा यो कुल कुल क्षमताको शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै हो । देशकै वढी विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्रमा निजि लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित हुन सकेका छैनन् । प्रदेश नम्वर ७ का विभिन्न जिल्लाहरुमा २०  हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता रहँदा पनि उत्पादन भने प्रायः शुन्य जस्तै रहेको छ । साना र लघु जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन रहेपनि जलविद्युतको सम्भावना देशमै सवैभन्दा वढी धेरै रहेको प्रदेश सातमा विद्युत उत्पादनको अवस्था शुन्य प्रायः जस्तै हो । विद्युत विकास विभागले प्रत्येक बर्ष एक अर्बभन्दा बढी विद्युत रोयल्टी सम्बन्धित जिल्लाहरुलाई वितरण गर्ने भएपनि देशभरिका ७५ जिल्लामध्ये सुदुरपश्चिमका नौ जिल्लाले मात्रै सो रोयल्टी पाउँदैनन् । सरकारी स्तरवाट ३० मेघावाटको चमेलिया र निजि क्षेत्रको ८ मेगावाटको अपि हाईड्रोपावर र केही साना तिना लघु जलविद्युतवाट ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनु वाहेक प्रायः जलस्रोत त्यसै खेर गईरहेको विद्युत विकास विभागकी सुचना अधिकारी सिनीयर डिभिजन ईन्जिनियर निशा रिजालले जानकारी दिईन् । 

कुल क्षमताको शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन भएको प्रदेश सात मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेशसँगै प्रदेश अनुसारका जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता खोजी गर्दा पहिलो नम्वरमा रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मुख्य सचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनले प्रदेश सातमा सबैभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना रहेको उल्लेख छ । यस प्रदेशमा पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती जस्ता महत्वपूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । पञ्चेश्वर ६ हजार चार सय ८० मेगावाट र पश्चिम सेतीबाट सात सय ५० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । यी दुई आयोजना बन्न सके आन्तरिक खपत पूरा गरी बिजुली निर्यातको समेत सम्भावना छ । केही जलविद्युत आयोजनाहरु चर्चामा रहेपनि र केही आयोजनाहरुले जलविद्युतको अनुमतिपत्र लिएपनि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । दुई दिन आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदा पनि यस क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको उपस्थिति राम्रो छैन् । जलविद्युत आयोजना सुदुरपश्चिममा बन्न नसक्नुको कारण सडक लगायतका पुर्वाधार अभाव तथा प्रशारण लाईनकै अभाव मुख्य रहेको यसअघि पश्चिम सेतीमा आवद्ध भएर काम गरेका प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले वताए । 

देशका चर्चित जलविद्युत आयोजनाहरु भने यही क्षेत्रमा पर्छन । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका आयोजना यही क्षेत्रमा पर्छन । चमेलिया र कालंगा गाड क्षेत्रमा १५०÷१५० मेगावाटको क्षमता छ । सेती महाकाली कर्णाली लगायतका दर्जनौ नदीहरुमा विद्युत उत्पादनको ठुलो सम्भावना भएपनि निजि क्षेत्रलाई भित्र्याउन सरकारले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन भने संघीय सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन् । तर अव प्रदेशकै वासिन्दाहरुले पनि शेयर मार्फत लगानी गर्ने र निजि क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर यसक्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण वनाउनुपर्ने सुदुरपश्चिम सरोकार मञ्चका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले वताए । यो प्रदेशमा २० हजारभन्दा वढी विद्युत उत्पादन हुन सक्ने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म ५० मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन भएको छैन । सञ्चालनमा रहेका केही आयोजनाले उत्पादन गरेमा पनि त्यो एक सय मेगावाटभन्दा वढी हुँदैन् ।