कैलालीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु नगरे सामुदायिक वन खारेज गर्ने चेतावनी

धनगढी : कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर १ को महिला जागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह २०७० असार १४ गते दर्ता भएको थियो। २५ जना महिलाको समुहले ४१ दशमलव ३२ हेक्टर क्षेत्रफल वन संरक्षण गरेपनि असार १६ गते हस्तान्तरण गरिएको थियो। २०७६ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गर्न दबाव आयो।

८० वर्षको वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु नगरे वनको कार्ययोजना समेत नविकरण नगर्ने र सामुदायिक वन नै खारेज गर्ने भन्दै वनका कर्मचारीले नै धम्की दिएको तत्कालिन महिला जागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहकी अध्यक्ष ज्ञानु बुढथापा बताउँछिन्।

वैज्ञानिक वन बनाउनु हुँदैन भने, ‘यो कार्ययोजना नविकरण हुँदैन्। ढलापडा पनि तयाईहरु उठाउन पाउनु हुन्न भन्ने कुरा पनि आएको छ। यहाँका अअधिकृतले ढलापडा उठाउन पाउनु हुँदैन भन्नु भएको हो। साधारण सभा नै भंग हुन्छ भनेका थिए।’ उनले भनिन्।

कैलालीमा वैज्ञानिक वन लागु गर्न आनाकानी गर्ने सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण समेन नगरिएको गुनासो गरिएको छ। सामुदायिक वनलाई डिभिजन र सव डिभिजन वनका कर्मचारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्दै आएको आरोप लागेको हो।

वनका कर्मचारीलाई काठ व्यवसायीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारेका सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा उपभोक्ताहरुको आरोप छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा काठ व्यवसायीले लगानी गर्ने भन्दै वनका कर्मचारीहरुले सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई वैज्ञानिक वनमा जान दवाब दिइरहेका उपभोक्ता ममता रावलले बताईन्।

‘२०७६ साल ७ महिना २ गते साधारण सभा बसेको थियो। आर्थिक कारोबार अपारदर्शि भएको भन्दै स्थगित भएको थियो। स्थगित भएको साधारण सभाको प्रतिलिपी उहाँहरुले सव–डिभिजन हुँदै डिभिजन वन पहलमानपुरमा पेश गरेर सबै प्रक्रिया, कटान सम्मको आदेश ल्याएर राख्नु भएको थियो। उहाँहरुले वैज्ञानिक वनका नाममा चार सय ४२ हेक्टर दर्ता गर्नुभयो।’ उनले भनिन्। वैज्ञानिक वन लागु गर्न नहुने भन्दै विरोध पनि भएको उनले बताइन्।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भनेको थियो।’ उनले भनिन्, ‘एक्दमै हस्तक्षप भयो। एक पक्षलाई वाइपास गरेर सव डिभिजन लम्कीका अधिकृत सोमलाल घलालले सबै प्रक्रिया अगाडी बढिसकेकाले कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन् भने आफूले सामुदायिक वनबाट समेत काठ दाउरा उठाउन दिदैन भन्नु भयो।’ महिला जागरण सामुदायिक वन एक उदाहरण मात्र हो।

कैलालीका अन्य सामुदायिक वनहरुलाई पनि वैज्ञानिक वनमा जान वनका कर्मचारीले दवाब दिदै आएका छन्। काठ व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा परेर वनका कर्मचारीले सामुदायिक वनहरुलाई जबरजस्ती वैज्ञानिक वनमा रुपान्तरण गर्दै आएको गुनासो गरिएको छ।

वैज्ञानिक वनमा गएका अधिकांस सामुदायिक वनहरुमा काठ व्यवसायीको लगानी छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजनाको तयारीको लगानी तथा कार्ययोजना समेत काठ व्यवसायीले बनाउँदै आएको आरोप लागेको छ। काठ व्यवसायीको चाहना अनुसारको नै कार्ययोजना निर्माण हुने भएकाले वनका कर्मचारीले पनि सामुदायिक वनहरुलाई वैज्ञानीक वनमा जान उर्दी जारी गरेका हुन्।

यस बारेमा बुझन डिभिवन वन कार्यालय पहलवानपुरका प्रमुख कृष्ण भट्ट र धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेललाई पटक–पटक फोन गर्दा पनि उठेन्। यता प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतको वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले यस्तो प्रकृतिको गुनासो नआएको बताए।

‘म कहाँ कोही आएको छैन्। कर्मचारीले वैज्ञानिक वन बनाउ भनेर दबाव दिदैनन्। उहाँहरुबाट माग पत्र आउँछ। लागु गरिदिनुस भन्छन् त्यसपछि मात्र हामीले प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।’ उनले भने,‘ तर ठीक गर्छु भनेर कर्मचारीले भन्लान जस्तो मलाई लाग्दैन्। अहिले वनमाथि धेरै ठाउँबाट प्रहार भइरहेका छन्।’

उपभोक्ताले आरोपको लागि आरोप लगाएको दावी उनको छ। कैलालीका ९३ वनमा वैज्ञानिक वन लागु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी अन्तरगत ४६ र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर अन्तरगात ४७ वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको छ। तर वैज्ञानिक वनको नाममा उपभोक्तालाई समेत झुक्याएर व्यापक अनियमितता भईरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ।