धनगढीमा खोलानालाको अतिक्रमण नरोकिएपछि जग्गाको विवाद पनि बढ्यो

धनगढी : धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का स्थानीय शिवराज भट्टले सुकुटी नालासँगै जोडिएको खोला अतिक्रमण गरी वषौँदेखि आवातजावत गर्दै आएको बाटो बन्द गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ।

सुकुटी नालामा रहेको ऐलानी पर्ती जग्गामा बस्दै आएका शान्ति चौधरी लगायतले आफूहरुलाई भट्ट परिवारले जग्गा अतिक्रमण गरी आवातजावतमा रोक लगाएको भन्दै उप–महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत चैतमा उजुरी दिएका छन्।

तर उक्त उजुरीमाथि सुनवाइ हुन सकेको छैन भने न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मिल्न आग्रह गरिरहेको छ। ‘हामी वषौँदेखि यो बाटो हिड्दै आएका हौँ। तर वनका कर्मचारी समेत रहेका शिवराज भट्टको परिवारले अहिले ऐलानी जग्गालाई आफ्नो भन्दै रोक लगाएका छन्।’ न्यायिक समितिमा उजुरी दिने शान्ति चौधरीले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले विवाद हल गर्न छोडेर सहमती गर भन्दैछ। हामीले त्यो बाटो हिड्न पाउँनुपर्छ।’

उनीहरुले उप–महानगरपालिका गुहारेपछि असार १४ मा मेयर नृपबहादुर वडले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। उक्त पत्रमा सत्य साइबाबा पुलको उत्तर कुनामा रहेको सुकुटी नालाको पुलदेखि चौधरी टोल जाने बाटोको विवादमा स्थानीय शिवराज भट्टले अवरोध गरेकाले उक्त बाटो बन्द नगर्न आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।

तर भट्ट दम्पत्तीले बाटोको अवरोध कायमै राखेको गुनासो गरिएको छ। यता वन विभागका कर्मचारी समेत रहेका भट्ट परिवारले भने आफूहरुले लालपुर्जा भएको नीजि जग्गा खरिद गरी उपभोग गदै आएको दावी गरेको छ।

‘चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुले खोलानाला अतिक्रमण गरी वषौँदेखि पक्की घर लगायतका संरचना खडा गरेका छन्। हामीले आफ्नो जग्गासँग जोडिएको खोलाको संरक्षण गरिरहेको छौँ।’ भट्टकी श्रीमती पुष्पाले भनिन्, ‘अतिक्रमित भूमीबाट उनीहरुलाई पनि हटाउनुपर्छ त्यसो भए हामी पनि छोड्न तयार छौँ।’

तर चौधरी पक्षले भने वषौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको बाटोमा निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यता धनगढी उप–महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बुधबार मात्र बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप खेपिरहेका भट्ट दम्पत्तीले शान्ति चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु सुकुटी नालाको जग्गा अतिक्रमण बसिरहेकाले हटाउन माग गर्दै अर्को उजुरी दिएका छन्।

न्यायिक समितिमा परेको यसअघिकै उजुरी पछ्यौट हुन सकेको छैन्। खोलानाला अतिक्रमण हटाउ अभियान नै चलाएको धनगढी उप–महानगरपालिकाकै न्यायिक समितिले अतिक्रमित जग्गाको  विवाद मिलाउन भूमिका खेलिरहेको आरोप पनि लागेको छ।

तर न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख सुसिला मिश्र भट्टले भनिन्, ‘अहिले बाटो खुलाई पाउ भनी उजुरी परेको छ। त्यसमाथि अध्ययन गरिरहेका छौँ जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अधिकार न्यायिक समितिलाई हुदैन्।’

धनगढीमा खोलानालामा अतिक्रमण बढ्दै गएपछि जग्गा सम्बन्धीका विवादहरु समेत बृद्धि भएका छन्। अतिक्रमण हटाउने दावी गर्दै आएको उप–महानगरपालिका भने अतिक्रमणकारी सामू निरिह बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।