सुदूरपश्चिम सरकारले कागजमा पोखरी देखाएर माछापालनका लागि लाखौँ अनुदान दियो

धनगढी : नेकपाका नेता समेत रहेका धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ३ घर भएका लवरु चौधरीलाई गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वडा नम्बर २ मा पोखरी निर्माण गरेको भन्दै अनुदान दिईयो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सिमताल माछा पाखेरीका लागि एक लाख १५ हजार चार सय २२ रुपैँया उनले अनुदान पाए।

उनले एक दशमदव ४१ हेक्टर क्षेत्रमा माछा पोखरी निर्माण गरेको भन्दै अनुदान लिएका थिए। लवरु चौधरीलाई मात्र होईन, गत आर्थिक वर्षमा धनगढी उप–महानगर क्षेत्रका अन्य दुई जनाले पनि बिना पोखरी माछापालनका लागि भन्दै अनुदान लिए।

वडा नम्बर ५ हसनपुरमा माछा पोखरी निर्माण गरिएको भन्दै चका केदार निर्माण सेवाले एक लाख ४२ हजार ६ सय रुपैँया अनुदान लिएको छ। तर वडा नम्बर ५ हसनपुर क्षेत्रमा पनि पोखरी छैन्। ‘वडा नम्वर ५ मा पोखरी छैन्,’ अनुदान पाएका हर्कबहादुर देउवाले भने, ‘अनुदान पाएपछि वडा नम्बर १४ फुलबारी सी गाउँमा पोखरी निर्माण गरेको छु।’

धनगढी उप–महानगरपालिकाकै वडा नम्बर १५ मा पनि पूर्व माओवादी नेता रामसमझ रानाले ६ हेक्टरमा माछा पोखरी निर्माण गरेको भन्दै एक लाख ४१ हजार नौ सय ५८ रुपैँया अनुदान लिए। तर उनले पनि पोखरी समेत निर्माण गरेका छैनन्। वडा नम्बर १५ मा पोखरी भएका किसानले भने अनुदान दिइएको छैन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा धनगढी उप–महानगरपालिका क्षेत्रका तीन किसानलाई तीन लाख ९९ हजार नौ सय ८८ रुपैँया माछा पोखरी निर्माण गरी माछापालनका लागि अनुदान दिएको छ। तर एउटा पनि पोखरी निर्माण भने भएको छैन्।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशु विकास शाखा प्रमुख डा. हेमराज अवस्थीले भने अनुगमन गर्ने समय आएको बताए। ‘अनुदान पाएपछि कस्ले के गरे भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने, ‘कसैले एक आर्थिक बर्ष मात्रै माछा पालन गरेर अर्को आर्थिक बर्षदेखि छोडेको पनि सुनिएको छ।’ कागजमा पोखरी देखाएर माछा पालनका लागि भन्दै अनुदान दिएपछि वास्तविक किसान भने मर्कामा परेका छन्।