बैतडीमा खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

बैतडी:  कोरोना माहामारीका बेला खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना बढेको भन्दै जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले खाद्य सुरक्षाको माग गरेका छन्। जिल्लास्थित खाद्य अधिकार संजाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार समूह लगायतका सरोकारवालाहरुले जिल्लाका दश वटै पालिकाहरुमा सुझावपत्र पठाएर यस्तो माग गरेका हुन्। 

याक नेपाल कैलाली नामक संस्थाको सहकार्यमा जिल्लाका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा सुझाव पत्र पेश गरिएको आज एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत इन्सेक प्रतिनिधि एवं खाद्य अधिकार संजालका संयोजक नरी बडुले बताए।
स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरुवात भइसकेको छ। तर लकडाउनका कारण सबै किसिमका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वस्थ्य, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु नराम्रोगरी प्रभावित भएका छन्। र विदेशमा रोजगारीको लागि गएकाहरु स्वदेश फर्किने क्रम जारी रहेकाले राष्ट्रको आम्दानी पनि घटि सकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामि दिनमा हुन सक्ने खाद्य असुरक्षाको ख्याल गर्न सुझावपत्र मार्फत माग गरिएको संजालका संयोजक नरी बडुले बताए।

उनले भने ‘आगामी दिनमा चरम खाद्य एबम आर्थिक असुरक्षाको स्थिति हुने प्राय निश्चित छ। यस विषम परिस्थितिमा स्थानिय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलेनै जनताको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुदा आगामी दिनमा उत्पन्नहुन सक्ने आर्थिक एवं खाद्य संकटलाई सम्बोधन गरी मानिसको बाच्नपाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि हामिले सुझावपत्र पेश गरेका हौँ।’

प्राकृतिक प्रकोपका समयमा जनताको खाद्यअधिकार तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि लक्षित घरधुरी पहिचान र परिचयपत्र वितरण, खाद्यान्न भण्डारण, राहत वितरण लगाएतका कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न सहजता हुने हुदा खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिमको स्थानिय खाद्य समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावाधानलाई समावेश गरीनु पर्ने लगायतका माग सरोकारवालाहरुले राखेका छन्।

पालिका स्तरीय पोषण तथाखाद्य सुरक्षा योजनानिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानलाई समावेश गरीनु पर्ने। ‘कृषि उत्पादन बढाऔ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौ’ कार्यक्रम संचालन गर्न र किसानहरुको वर्गिकरण गरी साना किसानको उत्पादनका श्रोत र सेवामाथिको पहुचलाई सुनिश्चित गर्ने नीति समावेश गरीनु संजालको सुझाव छ। 

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरु र अन्य लक्षित वर्गको रोजगारी र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र श्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गर्न प्रभावितहरुका निम्ती कामको लागि नगद वा खाद्यान्न कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पँहुचका लागि थप स्वास्थ्य सम्वन्धी संरचना प्रवद्र्धन गर्ने नीति समावेश गरीनु पर्ने समेत सुझाव पत्रमा भनिएको इन्सेक प्रतिनिधि एवं खाद्य अधिकार संजालका संयोजक नरी बडुको भनाई छ।

सुझाव पत्रमा खाद्य अधिकार संजालका संयोजक नरी बडु, नेपाल बार एसोसिएसनका हरिदत्त भट्ट, याक नेपालका डबल बम, गैसस महासंघका गोबिन्दराज जोशी, पत्रकार महासंघका प्रेम भाट, नागरिक समाजका कर्ण दयाल नागरिक समहुका सरस्वती भट्ट र लोकेन्द्र पन्त हस्ताक्षर गरेका छन्।