नेपालमा वन व्यवस्थापनको बहसः वैज्ञानिक वा दिगो ?
-श्याम भण्डारी
“हरियो वन, नेपालको धन” भन्ने नारा त सबैले सुनेकै नारा हो। हालै “समृद्धिका लागि वन” भन्ने नारा पनि वन बजारमा आएको छ। विगत तीन दशकमा वन क्षेत्रमा धेरै नाराहरु लागे तर काम र प्रगती भने केही उल्लेखनिय हुनसकेन। वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउन सरोकारवालाहरु उदासिन देखिए। केही प्रयासहरु थालनी भएपनि उत्साहबद्र्धक नतिजामा पुग्न सकेको देखिँदैन।
उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनको आवश्यकता
नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा तीन प्रतिशत आसपासमा मात्र योगदान रहनुएकदमै विडम्बना हो। हाल देशभरी २२ हजार बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुका लगभग २९ लाख भन्दाबढी घरधुरीले २२ लाख बढी हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने कबुलियति समुहहरु समेत गरी ३० हजार बढी वन समुहहरु रहेका छन।
वन विज्ञ डा राजेश राईका अनुसार नेपालको उत्पादनशील वन क्षेत्रले औसतरुपमा हेर्ने हो भने वार्षिक करिब ३५ करोड घनफिट उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना राख्छ। यदी यसको एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्र पनि राम्रोसंग उत्पादन गर्न सकिए वार्षीक १०÷१२ करोड काठ सहजै उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। तर वार्षीक रुपमा करिब २ करोड घनफिटका आसपासमा मात्र काठ उत्पादन भइरहेको छ जसको ६० प्रतिशत भन्दाबढी त निजी वनबाट आपूर्ति भइरहेको छ। काठको माग दिनानुदिन बढीरहेको छ र हाम्रा वनहरुबाट काठ उत्पादन हुन नसक्दा विदेशबाट साढे ६ अर्बको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको आयात भएको तथ्यांक छ।
वनबाट आर्थिक लाभ लिन नसक्दा बेरोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने काठ पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेको छैन्। काठ पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा आयात बढ्ने, काठ चोरीतस्करी बढ्ने क्रममा छ। आयात र चोरीतस्करी गरिएको काठ उपभोक्तालाई अत्यन्तै महंगो हुन गएको छ। त्यसैले अब वन रुँघेर बसे मात्रै पुग्दैन, वन क्षेत्रबाट उत्पादन र रोजगारीसंगै अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन वनको वैज्ञानिक वा दिगो व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। वर्तमान अवस्थामा कोरोनाले ढालेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि वन क्षेत्रको राम्रो सम्भावना रहेको छ। तर राज्यले वैज्ञानिक र अधिकारवादीहरुले दिगो वन व्यस्थापनको अड्डी कसेर वन व्यवस्थापनको मोडलमै जुहारी चलेको अन्यौलको अवस्था छ।
के हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ?
वन नविकरणिय श्रोत हो अर्थात उचित व्यवस्थापन पायो भने प्रयोग गरे पछी पुनः उत्पादन हुन्छ। रुखहरु निश्चिित उमेर पुगेपछि वृद्धी हुन छोड्छन्, यसलाई बेलैमा काटिएन भने बुढा भएर धोद्रा हुन थाल्छन्। बुढा रुखहरु जलवायु न्यूनिकरण वा कार्बन भण्डारकालागी पनि उपयोगी हुँदैनन साथै नयाँ पुस्ताका लागि हुर्कन अवरोध पनि गरिदिन्छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले साझेदारी तथा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागु गर्यो।
हाल नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत भूगोल, वनको आकार, प्रकार, प्रजाती र उद्देश्य हेरी विभिन्न वन सम्वद्र्धन प्रणालीहरु लागु गरिएका छन जसलाई रुख हुर्काउने कला तथा विज्ञान भनिन्छ। प्रायखगरी तराईका साल तथा चौडापाते वनमा इरेगुलर सेल्टरउड वन सम्वद्र्धन प्रणाली अर्थात पुनरुत्पादनका लागि प्रतिहेक्टर आवश्यक १५/३० माउरुखहरु राखेर बाँकीलाई मुख्य प्रजातिको जीवनचक्र अनुसार त्यतिनै ब्लकमा विभाजन गरी प्रत्येक वर्ष एउटा समान क्षेत्रफलको ब्लकमा पोल र लाथ्रा छाडी सबै रुखहरु कटान गरिन्छ।
पहाडमा भिरालो र भुक्षयको सवाललाई मध्यनजर गर्दै सेलेक्सन अर्थात छनौट प्रणाली जसमा बुढा, मरेको वा मर्न लागेको, ढलापडा, सुकेको रुखहरु काट्ने गरिन्छ। यो दुवै प्रणालीमा काठको वार्षीक वृद्धिभन्दा वार्षिक कटान कम नै हुनेगर्छ जसले गर्दा वनको मौज्दातमा कमि आउँदैन बरु बढ्दै जान्छ। प्राविधिकरुपमा सिद्घान्त यही हो तर सुशासन र नियमन भएन भने अभ्यास भने फरक पर्न सक्छ। सुशासन भएन भने त जुनसुकै नाम राखे पनि फडाँनी भइ नै रहेको द्यृष्टान्तहरु छन्। सुशासनमा भएको कमजोरीलाई प्राविधिक कमजोरी ठानेर भूल गर्नु हुँदैन।
यस बाहेक बढी बुढारुखहरु मात्र भएको र पुनरुतपादन नभएको वनमा सरपट कटान र सहज भुगोलको सल्लोमा युनिफर्म सेल्टरउड वन सम्वद्र्धन प्रणालीको सिफारिस गरिएको छ। वनलाईप्रमाणित सिद्धान्त र सुत्रका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो जसमा उपयुक्तताको आधारमा विभिन्न वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागु गरिन्छ। मुख्यतः यो वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन हो जुन वैज्ञानिक विधीद्वारा प्रतिपादित हुन्छ, त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्ने केही हुँदैन।
दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सम्बन्ध
विभिन्न १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य मध्ये भोकमरी हटाउन वैज्ञानिक कृषि (लक्ष्य २), सुस्वास्थ्य र मावन कल्याणका लागी वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (लक्ष्य ३), गुणस्तरिय शिक्षाकालागी वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड (लक्ष्य ४) भने जस्तै दिगो वन (लक्ष्य १५) का लागी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्दती लागु गरिएको हो। दिगो वन व्यवस्थापन भनेको वर्तमान आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै वनको हैसियत नविगारिकन अनन्तकालसम्म यसको सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चिता गराउने हो।
यसले वनको आर्थिक, वातावरणिय र सामाजिक पक्षलाई सन्तुलन राख्नुपर्छ भन्छ। यो कसरी गर्ने त? वैज्ञानिक विधीबाट वनको व्यवस्थापन गरियो भने दिगोपना प्राप्त हुन्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको छ। यसर्थमा दिगो वन व्यवस्थापन भनेको लक्ष्य हो आफैँमा मोडल होईन तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यसलाई प्राप्त गर्ने साधन वा रणनीति हो, मोडल हो, प्रविधि हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको प्राविधिक पाटो हो, यो कसैको लहडमा तोकिने वा निर्धारण हुने, आफु खुशी वैज्ञानिक सुत्र प्रतिपादन हुने र लागू हुने होइन। यो त हजारौँ लाखौँ अनुसन्धानकर्मी र अभ्यासकर्ताहरुको दशकौँ र शताब्दीऔँको मेहनत, शोध, अनुसन्धान र अभ्यासका आधारमा माझिएर आएको गुदी हो। यो गुदीलाई हाम्रो माटो र परिवेश सुहाउँदो बनाउनका लागि अझै केही परिक्षण र शोध गर्न भने आवश्यक हुनसक्छ।
सरोकारवालाहरुका आ–आफ्नै कुरा
समुदाय र अधिकारवादीहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कर्मचारीतन्त्रको पकड बलियो बनाई आफ्नो अधिकार र वनको स्वामित्व संकुचित हुन्छ कि, यो मोडल असफल भए सामुदायिक वन नै असफल हुन्छ कि भन्ने शंका छ। यो सामुदायिक वनको विकल्प होईन, सामुदायिक वनलाई समृद्धिसंग जोड्न यसको अपरिहार्यता छ। कतिपयले त यसलाई एउटा राजनीतिक स्वार्थ साँध्ने अस्त्रको रुपमा दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन।
राज्यपक्षले केन्द्रीकृत तथा हैकमवादी चरित्रको पुनरावृत्ति गर्न खोज्ने वा समुदायले यसलाई त्यो रुपमा लिने र प्राविधिक पक्ष बाहेक सामाजिक पाटो बेवास्ता गरेको देखिएको छ। अर्को पक्षले प्राविधिक ज्ञान र राज्यको अस्तित्व स्विकार गर्न नखोज्ने र परम्परागत बाहेक नयाँ विधिमा जान नखोज्ने जस्तो स्थिती देखिएको छ। कसैले यसमा जैविक विविधता र पर्यावरणिय सन्तुलन खल्बलिन सक्छ भन्ने कुरा उठाएका छन्। तर यहाँनेर थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने काठ उत्पादनका लागि गरिएको वन व्यवस्थापनमा जैविक विविधता प्राथमिकता होइन। सबै ठाउँमा जैविक विविधता संरक्षण मात्र गरौँ भनेर हुँदैन किन कि वनको महत्व, उपादेयता र हाम्रा आवश्यकताका अनेकन आयामहरुलाई क्षेत्र छुट्टयाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि पुरै वनको सरपट कटान बाहेक अन्य सबै वन सम्वद्र्धन प्रणालीले जैविक विविधता र पर्यावरणमा खासै खलबल पुर्याउँदैनन।
फेरी जैविक विविधता संरक्षणकालागि भनेर वनको लगभग एक चौथाई भाग संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज तथा आरक्षहरुको रुपमा व्यवस्थापन भईरहेको छ। साथै कुनै ठाउँको वनलाई व्यवस्थापन के का लागि गर्ने त्यही प्रमुख प्राथमिकता हुन जान्छ, जस्तै काठ उत्पादन वा जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण वा पर्यापर्यटन। एकै ठाउँमा सबै सवाल वा उद्देश्यहरु उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्न असम्भव छ।
यसैमाथि राजनैतिक नेतृत्वहरु विभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभावमा परि धारणा बनाउने र हचुवाका भरमा कहिले कटानमा रोक लगाउने र कहिले फुकुवा गर्ने नराम्रो परम्परा बसेको छ । सरकारका यस्ता अदूरदर्शि निर्णयका कारण वनमा काठ त्यसै कुहिने तर चोरीनिकासी बढ्ने, आयात बढ्ने र काठ महंगिने गरेको छ। यि सबै समस्यालाई बुझेर वन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भने अधिकारवादीहरु पनि जुँगाको लडाँईमा मात्रै सिमीत भएका छन। सबै उपभोक्ताहरुले वनका प्राविधिक पाटाहरु धेरै बुझेका छैनन र प्राविधिकहरुले बुझाउन पनि सकेका छैनन्। यसकालागि व्यापकस्तरमा जनचेतना बढाउन जरुरी छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु
वैज्ञानिक वनमा व्ययवस्थापनमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा जोड दिईएको छ। यसमा आर्थिक पक्ष त राम्रोसंग समेटिएको छ तर सामाजिक पक्षलाई त्यति ध्यान दिईएको छैन भन्ने महसुस भएको छ। हालको विरोध र कचिंगल यही कमजोरीको एउटा रुपमात्रै हो। यसको सामाजिक पक्ष बलियो बनाउन संचालनको स्पष्ट ढाँचा तय गरेर जनसहभागिता बढाउने, समावेशी बनाउने, निर्णय प्रकृया र लाभांश वितरण लगायतका सामाजिक न्याय र सुशासनका पक्षहरु समेट्न आवश्यक छ।
कोरोना महामारीले जैविक विविधता र प्रकृति संरक्षणको नयाँ बहस ल्याएको यस घडिमा काठ उत्पादन र पैसालाईमात्रै केन्द्रमा नराखी वातावरणिय पक्षहरुलाई पनि समेट्ने गरि सम्वद्र्धन प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने हो कि? काठ उत्पादन पश्चात आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी यसको प्रशोधन, उपचार, अन्तिम वस्तु तयारी तथा उत्पादनलाई विविधीकरण नगरेसम्म काठमात्र बेचेर यसबाट उचित लाभ लिन सकिँदैन। यसमा कसैको ध्यान गएको छैन। दिगो वा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जे नाम दिए पनि काठ उत्पादन बढाउनका लागि यसका प्राविधिक पक्ष र वन सम्वद्र्धनका कृयाकलाप उही नै रहने भएकोले यसको नाममा भन्दा वातावरणिय र सामाजिक पक्षहरुलाई सशक्त बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ।
अन्त्यमा,
कृषि, जलश्रोत, पर्यटन र वन नै यो देशका समृद्धिका चार आधारहरु हुन। त्यसैले अब उत्पादनशिल वनलाई काठ तथा वन पैदावार उत्पादन र बजारसंग जोड्न सकिएन भने आम्दानी नहुने र संरक्षण किन गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। वैज्ञानिक, दिगो वा वनसम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन फरक होईनन, अन्तरसम्बन्धित हुन। अन्य विषयमा वैज्ञानिक प्रणाली लागु गर्नुपर्यो भनेर वकालत गर्ने तर वनमा चाँही वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गर्ने प्रवृति कतिसम्म जायज हो? निजगढमा प्राकृतिक महत्वको जंगल सदाका लागि फाँडेर विनाश नभई विकास हुने तर वनको व्यवस्थापन गर्दा यति सारो विरोध किन?
कार्बन व्यापारका लागि हौसिने तर आफ्नै श्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न किन शंका उपशंका? यस्तै तरिकाले २५ वर्षमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने कुरा कसरी सम्भव छ?राज्यले सामाजिक र वातावरणिय जोखिमलाई बेवास्ता गर्दा कसरी सफल भईएला? यि विषयहरुमा स्पष्ट धारणा बनाएर सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आँखामा कसिंगर गयो भने आँखाको सफाई गर्ने कि आँखालाई सधैँका लागि बन्द गरेर राख्ने?
(लेखक वन प्राविधिक हुन)