प्रदेश नम्वर ७ का मन्त्रालय र आवासको मर्मत सम्भार गरी लिपपोत गर्न ५ करोड खर्च (भिडियो सहित)

प्रदेश नम्वर ७ का मन्त्रालयदेखि आवाससम्म मर्मत सम्भार र लिपपोतमा ६ करोड रुपैयाँ सक्किएको छ । प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितिलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिएपछि सञ्चालन गर्नका लागि मर्मत सम्भार र रंगरोगनमा ६ करोड रकम सिद्धाईएको हो । संघीय सरकारले पठाएको साढे ७ करोड रुपैयाँमध्ये नयाँ निर्माण गर्नका लागि आएको एक करोड सो काम गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता गएपनि वाँकी रहेको साढे ६ करोडमध्ये ६ करोड भुक्तानी दिईएको हो । अहिले पनि भुक्तानी दिन वाँकी रहेको अवस्थामा एक करोड रकम फर्निचरमा मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामान कम मुल्यका खरिद गरिएका छन् । अतिआवश्यक कम्प्युटर ल्यापट लगायतका मेसिनरी सामानहरु मन्त्रालय सञ्चालनका लागि नभई नहुने अवस्थामा ती सामाग्री भने सवैभन्दा कम मुल्यका किनिएका छन् । 

प्रदेश राजधानीमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयदेखि आवास मर्मत सम्भार तथा लिपपोतमा ६ करोड रकम खर्च भएको हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार वस्नका लागि चाहिने भवनहरूको मर्मत सम्भार गर्न पठाएको ६ करोड ७ नम्वर प्रदेशमा लिपपोतमै सिध्याईएको हो । सात वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख तथा निवास सहित सुरुवातमा हेरिएका केही कार्यालयहरुको मर्मत सम्भार र लिपपोत गर्दै ६ करोड वजेट सिद्धिएकोमा सवैभन्दा वढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा एक करोड ७ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ । प्रदेश सभा भवन र सचिवालयमा ७७ लाख, सभामुख निवासमा १८ लाख ५३ हजार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासमा २७ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा १७ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४० लाख, उपसभामुखको निवासमा ११ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रीको निवासमा ९ लाख ५० हजार, भौतिक पुर्वाधार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २८ लाख खर्च भएको छ । मन्त्रालय नराखिएको क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्रमा ५५ लाख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १७ लाखको मर्मत सम्भार र रंगरोगन गरिएको प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रविन्द्र वोहोराले जानकारी दिए । 

मन्त्रालय र आवासहरुमा करोडौका फर्निचर समेत खरिद गरिएका छन । अति आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुमा ५२ लाख ५५ हजारका मेसिनरी उपकरणहरु किनिएका छन् । प्रदेश सभा भवन र सचिवालयमा २३ लाखको फर्निचर र साढे ७ लाखको मेसिनरी,  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा १२ लाखको फर्निचर र साढे ७ लाखको फर्निचर, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा साढे ८ लाखको फर्निचर र ५ लाखको मेसिनरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा साढे ७ लाख फर्निचर र साढे ४ लाखको मेसिनरी, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा १५ लाखको फर्निचर र ५ लाखको मेसिनरी किनिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ६ लाखको फर्निचर र ७ लाखको मेसिनरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १३ लाखको फर्निचर र ६ लाखको मेसिनरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ लाखको फर्निचर र ६ लाखको मेसिनरी सामान प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितिले खरिद गरेर मन्त्रालयलाई दिईएको समितिका सदस्य सचिव वोहोराले वताए । 

संघीय सरकारले पठाएको साढे ७ करोड रुपैयाँमध्ये नयाँ निर्माण गर्नका लागि आएको एक करोड सो काम गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता गएपनि वाँकी रहेको साढे ६ करोडमध्ये ६ करोड भुक्तानी दिईएको हो ।सुरुवातमा पठाईएको आधा रकममा काम सम्पन्न हुने भनिएकोमा पठाईएको पुरै रकम पनि खर्च गरेर सिद्धाईएको छ ।