सुदूरपश्चिममा कोरोना त्रासमै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउन कानुन संशोधन गरिदै
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना त्रासकैबीच जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउनेगरी प्रदेशसभामा कानुन संशोधन गर्न बनेको विद्येयक लगेको हो। सर्वोच्च अदालतले गत कात्र्तिकमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिदै आएको सेवासुविधा लिन नपाईने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलापछि रोकिएको सुविधा कानून संशोधन गरेर दिने गरी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसनको तेस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेवल गरेका थिए। जेठ १५ गते प्रदेशसभामा टेबल भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए।
संशोधन विद्येयकमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको लागि १० प्रकारको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई बैठक भत्ता, यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च, मोबाइल खर्च, पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, अनुगमन भत्ता, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता, सवारी साधन, यात्रा दुर्घटना बीमा गरी १० प्रकारका सेवा सुविधा विद्येयकमा समावेश गरेको छ।
उक्त विद्येयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई बैठक भत्ता (प्रति बैठक) दुई हजार पाँच सय, मासिक टेलिफोन, मोबाइल खर्च वापत आठ हजार, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट वापत ८ हजा, अनुगमन भत्ता (आफ्नो जिल्ला भित्र÷प्रतिअनुगमन ) तीन हजार, अतिथि सत्कार (मासिक) १० हजार, स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिररप्रतिदिन दुई हजार एक सय ५०, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ डलर, एउटा सरकारी सरकारी सवारी साधन एवंम १० लाखको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै उपप्रमुखले दुई हजार पाँच सय बैठक भत्ता, यातायात खर्च प्रती बैठक एक हजार, मासिक टेलिफोन खर्च साढे पाँच हजार, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च साढे पाँच हजार, अनुगमन भत्ता दुई हजार पाँच सय, अतिथि सत्कार वापत मासिक ६ हजार, स्वदेश भ्रमण भत्ता वापत दुई हजार एक सय ५०, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर र १० लाखको यात्रा दुर्घटना बीमा उल्लेख छ।
यस्तै उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय प्रती बैठक भत्ता, मासिक टेलिफोन वापत आठ हजार, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट वापत आठ हजार, अनुगमन भत्ता वापत तीन हजार, अतिथि सत्कार वापत मासिक १० हजार, स्वदेश भ्रमण भत्ता वापत दुई हजार एक सय ५०, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर, एउटा सरकारी सवारी साधन, १० लाखको यात्रा दुर्घटना बीमा, उपप्रमुखलाई प्रती बैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय, प्रति बैठक यातायात खर्च एक हजार,
मासिक टेलिफोन खर्च वापत साढे पाँच हजार, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट वापत साढे पाँच हजार, २५ सय अनुगमन भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च मासिक ६ हजार पाँच सय, स्वदेश भ्रमण भत्ता २ हजार, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर र १० लाखको यात्रा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय प्रती बैठक भत्ता, मासिक टेलिफोन खर्च वापत साढे पाँच हजार, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च वापत ६ हजार, अनुगमन भत्ता दुई हजार पाँच सय, मासिक १० हजार, अतिथि सत्कार खर्च, दुई हजार स्वदेश भ्रमण भत्ता, एक सय ५० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन, एउटा सवारी साधन र १० लाखको यात्रा दुर्घटना बीमा तथा उपप्रमुखलाई प्रती बैठक दुई हजार पाँच सय भत्ता,
एक हजार यातायात खर्च, मासिक पाँच हजार टेलिफोन खर्च, मासिक साढे पाँच हजार पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च, दुई हजार अनुगमन भत्ता, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजार पाँच सय, प्रतिदिन दुई हजार, स्वदेश भ्रमण भत्ता एवंम प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्षलाई साढे दुई हजार प्रती बैठक भत्ता, मासिक चार हजार टेलिफोन, तीन हजार मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च, साढे दुई हजार अनुगमन भत्ता, मासिक १० हजार अतिथि सत्कार खर्च, १६ सय रुपैया स्वदेश भ्रमण भत्ता, प्रतीदिन एक सय २५ अमेरिकी एउटा सरकारी सवारी साधन तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले २५ सय रुपैया प्रति बैठक भत्ता, प्रती बैठक एक हजार रुपैँया यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च वापत मासिक तीन हजार,
पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च वापत मासिक दुई हजार, दुई हजार अनुगमन भत्ता, मासिक साढे तीन हजार अतिथि सत्कार खर्च, प्रतीदिन एक हजार ६ सय स्वदेश भ्रमण भत्ता, प्रती दिन एक सय ५० विदेश भ्रमण भत्ता, १० लाखको यात्रा दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुका लागि समेत सेवासुविधा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार र वडा सदस्यले ७ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए।
नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार र वडा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ पाउँथे भने गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र वडा सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए।
