बैतडीमा कोरोनासँग लड्न स्थानीय तहको नयाँ रणनीति

विनोद सिंह विष्ट, बैतडी :  कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बैतडीका स्थानीय तहले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ।

 जिल्लाको पाटन नगरपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसका आश्रित परिवारलाई  १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका छन्। डिलाशैनी गाउँपालिकाले यो भाइरसबाट सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत र सहयोगीलाई २५ प्रतिशत थप भत्ता दिने निर्णय गरेको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

यसैगरी जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिकाले विकास बजेट बाहेकको सबै बजेट कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सुर्नया गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकाले जारी लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकको सहजताका लागि टोल फ्रि नम्बर सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पैसा नलाग्ने सो नम्बरमा फोन गरेर लकडाउनका कारण परेका समस्या, कोरोना भाइरस सम्बन्धि जानकारी र अन्य समस्या राख्न सक्ने बताइएको छ। 

सबै स्थानीय तहमा राहत कोष  
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बैतडीका सबै स्थानीय तहमा राहत कोष स्थापना गरिएको छ। बैतडीमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेका छन्।  

दशरथचन्द नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत नै रहने गरी राहत कोष खडा गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिए। सो कोषमा नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरेर  १३ लाख रकम जम्मा गरेको छ भने कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले प्रदान गरेको ३५ हजार पनि त्यसै कोषमा जम्मा गरेको छ।

सुर्नया गाउँपालिकाले २० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए। पाटन नगरपालिकाले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २० लाख रकम विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, दोगडाकेदार गाउँपालिकाले २९ लाख, शिवनाथ गाउँपालिकाले १० लाख, मेलौली नगरपालिकाले १० लाख, सिगास गाउँपालिकाले १२ लाख, डिलाशैनी गाउँपालिकाले ५० र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले १० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएको छ। यसैगरी पुर्चौंडी नगरपालिकाले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम खर्च गर्ने गरेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार कुँवरले बताए। 

लकडाउनबाट अति प्रभावित गरिब, विपन्न तथा मजदूरहरुलाई राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ। जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीले राहत वितरण गर्ने कार्यमा विभिन्न समस्या र चुनौती देखिएकाले यसतर्फ स्थानीय तह अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। -रासस