धनगढीमा झण्डै २२ हजार किलो चामल संकलन, ४१ हजार किलो बाडेको दावी
धनगढी: धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहत वितरणका लागि झण्डै २२ हजार किलो चामल संकलन गरेको छ। चैत १८ गतेदेखि २८ गते सम्म मात्रै दाताहरुले २१ हजार ६ सय ७५ किलो चामल उप–महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उप–महानगरको राहत वितरण समितिका संयोजक प्रेम बिकका अनुसार चामलसंगै दुई हजार दुई सय ६६ किलो दाल, एक सय ४० पेटी तेल, २४ कठ्ठा नुन पनि संकलन भएको छ भने केही आलु र सोयाविन समेत संकलन भएको छ। ‘अहिले सम्म विभिन्न संस्था र केही व्यक्तिबाट पनि राहत वितरणका लागि खाद्यन्न सामाग्री हस्तान्तरण भएको छ। आज पनि सहयोग संकलनको कार्य जारी छ।’ बिकले दिनेश खवरलाई भने।
उनका अनुसार अहिले सम्म संकलन भएको खाद्यान्नमा धनगढी उप–महानगरपालिकाले थप गर्दै १९ मध्ये १८ वटा वडामा राहत वितरण भएको छ। उनले भने, ‘चार हजार एक सय ६७ घरधुरीलाई ४१ हजार ६ सय ७५ किलो चामल, ५ हजार ८ सय ३४ किलो दाल, चार हजार एक सय ६३ पाकेट तेल र चार हजार दुई सय १९ पाकेट नुन वितरण गरिएको छ।’ उनका अनुसार अहिले सम्म उप–महानगरपालिकाको वडा नम्वर १४ मा भने राहत वितरण गरिएको छैन्।
वडा नम्वर १४ का वडा अध्यक्ष रामबजारी चौधरीले छिट्टै राहत वितरणको तयारी रहेको बताए। उप–महानगरपालिकाका राहत वितरण समितिका अनुसार अहिले सम्म सबैभन्दा बढि वडा नम्वर १ मा सात सय ५४ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ भने सबैभन्दा कम वडा नम्वर १८ र १९ मा ५०/५० परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार धनगढी उप–महानगरपालिकाको जनसङख्या एक लाख ४७ हजार छ भने २९ हजार एक सय ४३ घरधुरी रहेका छन्।
यता उप–महानगरपालिकाले राहत वितरण गर्दा आवश्यकता भन्दा पनि मतदाता हेरेर गरिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। कााग्रेस बाहेक अन्य पार्टीबाट अध्यक्ष विजयी भएका वडामा थोरी राहत पठाईएपछि वडा अध्यक्ष पनि असन्तुष्ट भएका छन्। एक जना वडा अध्यक्षले दिनेश खवरलाई भने, ‘जनसङख्या र विपन्न परिवारको तथ्याङकको कुनै वास्ता गरिएको छैन्। काग्रेसले जितेका वडामा धमाधम राहत गईरहेको छ अन्य पार्टीले जितेको वडामा थोरी राहत मात्रै पठाईएको छ।’
धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीका अनुसार प्रति परिवार १० किलो चामल, एक किलो दाल तथा एक/एक प्याकेट तेल र नुन वितरण भईरहेको छ। ‘दालको अभाव भए कतिपय परिवारलाई सोयाविन र आलु पनि वितरण गरिरहेका छौ।
दैनिक मजुदुरी गरी गुजारा चलाउने परिवारलाई वितरण गर्दै आउका छौ। केही भेरामा बस्ने विद्यार्थीले पनि राहत पाएका छन्।’ डेरामा बस्ने विद्यार्थी र मजदुरलाई राहत नदिएको गुनासो बढ्दै गएका बेला उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीले अगाडि थपे, ‘डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीको बारेमा उप–महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्डले स्पष्ट बोलेको छैन्। तर हामीले केही विद्यार्थीलाई पनि राहत दिएका छौ। प्राथमिकता भने उप–महानगरकै बासिन्दालाई दिईएको छ।’
वडाले संकलन गरेको तथ्याङक अनुसार राहत वितरण भईरहेको दावी उनको छ। एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गर्ने निर्णय भईसकेको बताउँदै उनले उप–महानगरपालिकाले पटक–पटक त्यस्का लागि अपिल समेत गरेको बताए।
संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार भने धनगढी उप–महानगरपालिकामा राहत वितरण हुन सकेको छैन्। संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राहत वितरणका लागि मापदण्ड तोक्दै राहत वितरणको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको थियो।
चामल ३० किलो, दाल ३ किलो, नुन दुई प्याकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन ४ वटा र चिनी दुई किलो राहत स्वरुप दिनुपर्ने मापदण्ड बनाउँदै संघीय सरकारले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाएको थियो। संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार वडा कार्यालयले असांगठनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा असहायको अभिलेख तयार गर्नपर्नेहो।
पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपोसार गर्नेदेखि गिटी, बालुवा चालेर जीवीकोपार्जन गर्नेसम्मको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने मादण्डमा उल्लेख छ। परिवारमा दुई जनासम्म सदस्य छ भने मापदण्डअनुसार आधा मात्रै राहत दिन पाइन्छ। दुई जनाभन्दा बढी सदस्य छन् भने पुरा राहत दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। यद्यपि परिवारका कुनै अर्काे सदस्यले वैकल्पिक आय गरेको पाएमा राहत उपलब्ध नहुने उल्लेख छ।
