पशु सेवा तालिम केन्द्रको भवन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिन प्रदेश सरकारको चलखेल (भिडियो रिर्पोट सहित)

किसानलाई निशुल्क आवासीय सुविधा सहितको क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रको भवन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिन प्रदेश सरकारले चलखेल गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि वनेको नयाँ भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेश सरकारले विभिन्न तालिम लिनका लागि आउने किसानहरु वस्दै आएको क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रको भवनमा आँखा लगाएको हो । त्यहाँ यातायात व्यवस्था कार्यालयको वोर्ड जर्वजस्ती राखिएको छ । तर किसान र उद्यमीहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय वरु अन्यत्र राखेर किसानहरुले निशुल्क रुपमा पाउँदै आएको आवासीय सुविधावाट वन्चित गर्न नहुने किसान र उद्यमीको माग छ । विभिन्न जिल्लावाट आएका किसानहरुले सुविधा पाउने भएकोले आवासको भवन अरुलाई नदिन किसान र उद्यमीको माग  रहेको छ । 

सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय राखिएपछि प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्रको भवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय राख्ने चलखेल भईरहेको हो । कृषि र पशुको व्यवसायिक विकास गर्नका लागि किसानहरुलाई निशुल्क रुखमा वस्ने भवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय राख्न प्रदेश सरकारले पटक पटक दवाव दिईरहेको छ । तर संघीय मन्त्रालय र पशुसेवा विभागले पनि भवन अरुलाई नदिन पत्राचार गरेको क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रका लेखा अधिकृत जयराज जोशीले जानकारी दिए । 

प्रदेश नम्वर ७ का मन्त्रालय राख्नका लागि विभिन्न कार्यालयहरुको भवन हेर्ने क्रममा क्षेत्रीय पशु सेवाको किसानको आवास रहेको भवन पनि हेरिएको थियो । सुरुमा भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरिएकोमा पछि सहकारी डिभिजन कार्यालयमा सो मन्त्रालय राखिएको थियो । सोही वेला यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई किसानको लागि निशुल्क वस्न व्यवस्था गरिएको आवासमा वस्ने निर्णय गरिएका कारण पटक पटक भवन खाली गर्न प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले क्षेत्रीय पशु तालिम केन्द्रलाई दवाव र निर्देशन दिदै आएका छन । तर किसान र उद्यमीहरुले किसानलाई निशुल्क रुपमा तालिम लिन आउँदा पाईरहेको सुविधावाट वन्चित नगर्न भन्दै विभिन्न निकाय धाईरहेका छन । प्रदेशभरीका किसानहरु धनगढी आउँदा वस्ने भवनको सट्टा अन्य स्थानमा कार्यालय राख्नुपर्ने माग गर्दै संघर्ष गरिरहेको संघर्ष समितिका एक जना सदस्य धनवहादुर चौधरीले वताए । 

अस्थायी राजधानी धनगढीमा महँगो होटेल भाडा तिरेर किसानहरुले तालिम लिन नसकिने अवस्था भएकोले निशुलक वस्दै आउका किसानहरुले आफुहरुलाई सो सुविधावाट वन्चित नगर्न माग गरेका छन । उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर वन्ने निति लिएको प्रदेश सरकारलाई यो निर्णय सच्चाएर कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन । यता सेती अञ्चल यातायत व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै आफुलाई भवन दिने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिने निर्णय माघमा नै भएकोले आफुले सो भवन पाउनुपर्ने वा प्रदेश सरकारले विकल्प दिनुपर्ने पक्षमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको कार्यालयका प्रमुख कृष्णकुमार भुसालले वताए । 
भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि किसानलाई निशुल्क रुपमा तालिमका लागि वस्न दिईने भवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय राख्ने निर्णय प्रदेश सरकार गठन अघि नै भएकोले समस्या भईरहेको जनाएको छ । तर त्यस विषयमा पनि पहल गरिरहेको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले वताईन् ।